काठमाडौँ

वैशाख २३ मा सुरु हुने संसद्को बजेट अधिवेशनले संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण सय भन्दा बढी कानुन निर्माण गर्नु पर्ने भएको छ । बजेट अधिवेशन भए पनि दर्जनौं नयाँ कानुन बनाउनु पर्ने भएकाले आगामी अधिवेशन विधेयक अधिवेशनका रूपमा सञ्चालन हुने सरोकारवालाको भनार्इ छ ।

संविधान जारी भएको तीन वर्ष पुग्न लागेकाले ४ महिना भित्र मौलिक हक सम्बन्धी दर्जनौं कानुन बनाउनु पर्नेछ । संविधानको धारा ४७ ले मौलिक हक सम्बन्धी कानुन संविधान जारी भएको तीन वर्ष भित्र बनाउनु पर्ने समयसीमा तोकेको छ । ‘हामीसँग अब ४ महिना भन्दा थोरै समय छ’, कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले भने, ‘आगामी अधिवेशनबाट एक सय कानुन बनाउनु पर्नेछ ।’ उनले मौलिक हक सम्बन्धी विधेयक धमाधम निर्माण भइरहेको जानकारी दिए । ‘आगामी अधिवेशनमा सरकारले पर्याप्त बिजनेस दिन्छ’, उनले भने, ‘बजेट अधिवेशन भए पनि संसद्ले कानुन निर्माणमा पर्याप्त समय दिनु पर्ने अवस्था छ ।’ संविधानले स्वच्छ वातावरणको हक देखि सबै नागरिकलाई रोजगारी दिने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ ।

अधिवेशनको सुरुमा बजेटको कामसँगै कानुन निर्माण पनि अघि बढाउनु पर्ने कानुनमन्त्री तामाङको भनाइ छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ १ गते सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि प्रिबजेट छलफल गरी जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत हुनेछ । सभामुख कृष्णबहादुर महराले असार भित्र बजेट पारित गर्ने कार्यतालिका बनाइसकेका छन् ।
अन्नपूर्णबाट