काठमाडौँ

भूकम्प प्रभावित जिल्लामा जनगणनाको तथ्यांक भन्दा बढी घरधुरी कायम गरी निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान बाँडेको पाइएको छ । भूकम्प अतिप्रभावित १४ मध्ये ६ जिल्लामा २०६८ सालको जनगणनामा भन्दा सर्वेक्षणबाट कायम भएका घरधुरीको संख्या ५२ हजार पाँच सय ५१ बढी देखिएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयको ५५ औं प्रतिवेदनमा दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, रसुवा, रामेछाप र धादिङमा कायम गरिएको कुल लाभग्राही (घरधुरी) संख्या ०६८ को जनगणना भन्दा १७.१९ प्रतिशत बढी देखिएको उल्लेख छ ।

जनगणनाको तथ्यांकमा ६ जिल्लाको कुल घरधुरी संख्या दुई लाख ९८ हजार नौ सय ५३ रहेको छ । तर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ती जिल्लाबाट निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान वितरण गर्न कायम गरेको कुल लाभग्राही संख्या तीन लाख ५१ हजार पाँच सय चार रहेको छ । यसमा तीन लाख २१ हजार ६ सय ७६ सर्वेक्षणबाट पहिचान भएका लाभग्राही छन् । गुनासो फस्र्योटबाट २४ हजार एक सय २२ लाभग्राही कायम गरिएको छ । त्यस्तै पाँच हजार सात सय नौ प्रबलीकरण लाभग्राहीको सूचीमा छन् ।

दोलखामा सबैभन्दा बढी १७ हजार आठ सय ३४ लाभग्राही संख्या बढेको प्रतिवेदनमा छ । यो ०६८ को जनगणनाबाट कायम गरिएको कुल घरधुरी भन्दा ३९.०५ प्रतिशतले बढी हो । सिन्धुपाल्चोकमा जनगणनाको तथ्यांक भन्दा २६.११ प्रतिशत (१७ हजार चार सय चार) लाभग्राही बढी कायम भएको पाइएको छ । त्यस्तै नुवाकोट, रामेछाप, रसुवा र धादिङमा क्रमशः ११ हजार ३१, दुई हजार एक सय ४९, दुई हजार नौ र नौ सय ९२ बढी लाभग्राही कायम गरिएको देखिन्छ।

‘जनगणना गर्दा विगत १० वर्षमा औसत २७ प्रतिशतले (प्रतिवर्ष २.७ प्रतिशत) घरधुरी वृद्धि भएको थियो । २०६८ देखि २०७२ सम्म चार वर्षमा १० देखि ११ प्रतिशत वृद्धि हुनु पर्नेमा धादिङ र रामेछाप बाहेक अन्य जिल्लामा औसत वार्षिक वृद्धिदर भन्दा बढी र दोलखामा ३९.०५ प्रतिशतले अत्याधिक वृद्धि भएको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा दर्ता भएका दुई लाख पाँच हजार गुनासो ०७३ चैतमा फस्र्योट गर्दा थप भएका लाभग्राही ४१ हजार मध्ये ६ जिल्लामा मात्र २४ हजार एक सय २२ घर थप भएको देखिन्छ ।
नागरिकबाट