काठमाडौँ

नेपाली सेनाले तीन वटा हेलिकप्टर खरिद गर्दा व्यापक अनियमितता गरेको पाइएको छ । सेनाले प्रचलित ऐन मिचेर बिनाप्रतिस्पर्धा हेलिकप्टर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको ठहर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको छ । अनियमित ढंगले हेलिकप्टर खरिद प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारी माथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी तोकिए भन्दा फरक स्पेसिफिकेसनको हेलिकप्टर खरिद गरेको मनासिब देखिएन,’ महालेखाको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्को २०७४ जेठ १८ को बैठकले अतिविशिष्ट व्यक्ति (भिभिआइपी) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको प्रयोजनका लागि इटालियन हेलिकप्टर निर्माण कम्पनी अगस्टा वेस्ट ल्यान्डसँग एक थान हेलिकप्टर खरिद गर्न सेनालाई स्वीकृति दिएको थियो । सोही निर्णयका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गरी सेनालाई एक अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ निकासा दिएको थियो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४ (३) मा कुनै खास उत्पादक कम्पनीबाट निर्मित सामान खरिद गर्नेगरी स्पेसिफिकेसन तयार गर्न नहुने उल्लेख छ । सोही ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली, २०६४ को नियम ११ मा चालू वा अघिल्ला वर्षमा खरिद गर्दा लागेको वास्तविक लागत, स्थानीय वा अन्य बजारको प्रचलित दरभाउ र ढुवानी खर्च समेतको आधार लिई लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर सेनाले ऐन र नियमावलीको धज्जी उडाउँदै हेलिकप्टर खरिद गरेको देखिन्छ ।
नागरिकबाट