काठमाडौं

सडक विभागले बजेटको बन्दोबस्ती बिना बहुवर्षीय ठेक्का गर्दा साँढे दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरका एक हजार भन्दा बढी योजना अलपत्र परेका छन् । यसले गर्दा विभागको आर्थिक दायित्व मात्र सिर्जना भएको छ भने योजना पूरा हुने अत्तोपत्तो छैन । अर्थ मन्त्रालयले योजनाको सहमति दिने तर बजेट निकासा नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हो ।

चार, पाँच वर्ष भित्र सक्ने गरी ठेक्का लागेका तर भुक्तानी दिने पर्याप्त रकम नभएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका ८१ वटा कार्यक्रम अन्तर्गत हजार भन्दा बढी योजना सञ्चालनमा छन् । आवश्यक बजेट विनियोजन नै नहुने र भए पनि अति थोरै हुने हुँदा यस्ता आयोजनामा समस्या पर्ने गरेको भौतिक मन्त्रालय योजना महाशाखाका सहसचिव एवं प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले बताए । ‘यी योजनामा साँढे दुई खर्ब भन्दा बढीको आर्थिक दायित्व सिर्जना भइसकेको छ,’ शर्माले भने।

अर्थको सहमतिमा आयोजना निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्दै ठेक्का लाग्ने गरेको भए पनि अधिकांश पैसा बिनै टेन्डरमा जाने गरेको जानकारी उनले दिए । अर्थले स्रोतको सुनिश्चितता गर्ने सहमति दिएपछि ठेक्का लाग्ने गरेको भए पनि आवश्यक बजेट नभएकै कारण एक दशक देखिका आयोजना अझै अलपत्र अवस्थामा रहेको बुझाइ पनि सहसचिव शर्माको छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका आयोजना ४/५ वर्षभित्र पूरा गर्न वार्षिक ६० देखि ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ । यो रकमले कुनै नयाँ आयोजना सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था हुँदा हुँदै अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा विनियोजन गर्नु परेकाले बजेटको सीमा नै घट्न थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षका निम्ति भौतिक मन्त्रालयले ९६ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको भए पनि आव ०७५÷६७ का लागि भने बजेट सिलिङ नै जम्मा ७२ अर्ब रुपैयाँ सम्म छ । यही रकमबाट विकास तथा पुँजीगत खर्च व्यवस्थापन गर्नु पर्ने, रेल सडक, पुल, यातायात व्यवस्था सहितका पुराना र नयाँ कार्यक्रम चलाउनु पर्ने भएकाले भएकै योजना पूरा गर्न निकै चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको मन्त्रालयको भनाई छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सडक विभाग मातहतको हुलाकी सडक आयोजनाले ५५ अर्ब रुपयैयाँ लागतको हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्दैछ । यो आयोजनाले ३२ वटा सडक सञ्जाल खण्ड बनाएर काम गरेको छ । पहिलो चरणमा १६ वटा र बाँकी दोस्रो चरणका योजना बनाएर अधिकांश खण्डको ठेक्का लगाइसकेको भए पनि स्रोत सुनिश्चितता हुन नसकेको र ठेक्का पूरा गर्ने गरी बजेट निकासा नै नहुँदा समस्या भइरहेको सहसचिव शर्माले बताए। हुलाकी राजमार्गले पहिलो चरणमा १४ अर्बको र दोस्रो चरणमा ३५ अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्का लगाइसकेको छ । १७ सय ९२ किलोमिटरको यो आयोजनाको निम्ति आवश्यक रकम भने वार्षिक बजेटमा विनियोजन हुने एक/दुई अर्बमै सीमित छ।

सरकारले ०६९ जेठमा यो राजमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेपछि वार्षिक १÷२ अर्ब बजेट विनियोजन गर्न थालेको हो । आयोजनाको लक्ष्य ठूलो र काम गर्न आवश्यक स्रोत थोरै भएकाले पनि गति लिन नसकेको उल्लेख छ । पछिल्ला वर्षमा यो मार्ग हरेक नयाँ सरकार र उसले ल्याउने बजेटमा प्राथमिकताको सूचीमा पर्न थालेको भए पनि बजेटको प्राथमिकतामा भने अझै पर्न नसकेको उल्लेख छ ।
अन्नपूर्णबाट