काठमाडौं

सरकारले स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिलाई विदेश भ्रमणमा कडाइ गरेको छ । सरकारले पठाएको बजेटबाट विदेश भ्रमणका कुनै पनि कार्यक्रम नराख्न सरकारले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । नगरपालिका र गाँउपालिकाको साधन र स्रोतबाट विदेश भ्रमण गर्न चाहने जनप्रतिनिधिलाई पनि सरकारले कडाइ गरेको छ ।

संघीय तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको विदेश भ्रमण नियमावली २०७४ पारित गरेको छ । जस अनुसार मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायत वडाध्यक्ष, वडासदस्यले विदेश भ्रमण गर्नु परेमा संघीय तथा समान्य प्रशासन मन्त्रीसँग अनिवार्य स्वीकृति लिनु पर्नेछ । यसैगरी स्थानीय तहका अधिकृत माथिका कर्मचारी भए मन्त्रालयका सचिवको स्वीकृति लिनुपर्छ । स्थानीय तहका अन्य कर्मचारीले भने मन्त्रालयले तोकेका पदाधिकारीसँग स्वीकृति लिनु पर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।

संघीय तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले स्थानीय तहका पदाधिकारीले विदेश भ्रमण गर्नु परेमा संघीय तथा समान्य प्रशासन मन्त्रीको स्वीकृति लिनु पर्ने प्रावधान राख्दै मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकरी तथा कर्मचारीको विदेश भ्रमण नियमावली पारित गरेको बताए । उनले भने, ‘मन्त्रालयले पारित गरेको नियमावली मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पास हुने बित्तिकै लागू हुनेछ ।’

सरकारले पठाएको बजेटबाट विदेश भ्रमणका कुनै पनि कार्यक्रम नराख्न मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको पनि उनले बताए । उनले भने, ‘स्थानीय तहमा विदेश भ्रमणका नाममा सरकारी बजेट दुरूपयोग हुन थालेको देखिएपछि मन्त्रालयले यस्तो नियमावली ल्याएको हो ।’ पछिल्लो समयमा स्थानीय तहका पदाधिकारीले विज्ञका नाममा पदाधिकारीभन्दा बाहिरका मान्छेलाई विदेश भ्रमणमा लैजाने परम्परा सुरू भएको मन्त्रालयको भनार्इ छ ।
नागरिकबाट