काठमाडौं
भारतीय समकक्षी मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीबीच शनिबार (आज) औपचारिक भेटवार्ता हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयले वताएको छ । बिहान राष्ट्रपति भवनमा मोदीले ओलीलाई स्वागत गर्नेछन् । भेट पछि उल्लेखित बुँदाहरुमा छलफल हुने कार्यक्रम तय भएको छ :-

-महाकाली सन्धि अनुसार पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन टुंग्याउन नेपालले आग्रह गर्नेछ । प्राविधिक तहमा नेपालको चासो सम्बोधन हुनु पर्नेमा नेपालको जोड हुनेछ ।

-प्रतिबन्धित हजार र पाँच सय दरका भारतीय नोट सटहीमा सहजीकरण गर्न पुनः आग्रह हुनेछ । यसबारे भारतको रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया र नेपाल राष्ट्र बैंकको उच्च तहमा छलफल हुँदै आए पनि टुंगिएको छैन ।

-जनकपुर, नेपालगन्ज, महेन्द्रनगरबाट ‘एयर इन्ट्री’ अनुमतिका लागि नेपालले प्रयास गरिरहेकोमा थप विराटनगरबाट पनि जहाज आउन पाउनु पर्ने धारणा नेपालले राख्नेछ । यसबारे नेपाल र भारतबीच पटकपटक भएका वार्ता निष्कर्षविहीन हुँदै आएका छन् । भारतले गोरखपुरको हवाई सैनिक हेडक्वार्टरको सुरक्षा संवेदनशीलता देखाउँदै त्यस आसपासबाट नेपालतर्फ जहाज भित्रिने रुटको अनुमति दिएको छैन ।

-इनर्जी बैंकिङका लागि प्रस्ताव गर्ने सरकारी तयारी छ । यसका लागि उत्तरप्रदेश र बिहार सरकारसँग सहजीकरण गर्न नेपालको माग हुनेछ ।

-नेपाली उत्पादकहरूका लागि भारतीय बजारमा सहज पहुँचका लागि प्रस्ताव गरिने छ । नन ट्यारिफ ब्यारिअर हटाउन थप प्रस्ताव गर्ने तयारी छ ।

– भारतीय अनुदान तथा ऋणमा बन्न लागेका परियोजनाहरूमा सामग्री, ठेकेदारजस्ता बिषयमा भारतीय अडान नराख्न आग्रह हुनेछ ।

– युरिया मल, डीएपी, पोटासको नियमीत आपूर्तिका लागि आग्रह हुनेछ, गोरखपुरबाट ग्यास पाइपलाइन काठमाडौं लैजाने बिषयमा छलफल हुनेछ ।

– नेपाल र भारतबीच विगतमा भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौता कार्यान्वयन सम्झौताको स्पिरिटका आधारमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव नेपालले दोहोर्याउनेछ । भारतले ५१ प्रतिशत लगानीकर्ता उसका नागरिक रहेका परियोजनाबाट मात्रै विद्युत् खरिद गर्ने कार्यविधि निर्माण गरेकोमा यसलाई पुनर्विचारका लागि प्रस्ताव गरिनेछ । भारतको पावर एक्सचेन्ज मार्केटमा नेपालको विद्युत् सहज रूपमा बेचबिखन गर्न सकिने अवस्था सिर्जना गर्न सरकारले भारतलाई औपचारिक आग्रह गर्नेछ ।

– कोसी सम्झौताअनुसार कोसी ब्यारेजको दश किलोमिटर व्यासमा भारतले बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्नेमा हालसम्म नगराएको विषयमा पनि सरकारले भारतको ध्यानाकर्षण गराउनेछ । गण्डकलगायत अन्य स्थानका डुबानका बिषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराउने नेपालको तयारी छ ।

– अरुण तेस्रोको सिलान्यास हुने अवस्थामा माथिल्लो कर्णाली जलविद्यूत आयोजना शीघ्र कार्यान्वयनका लागि जीएमआरसँग सहजीकरण गर्न नेपालले आग्रह गर्नेछ ।

– दोधारा–चाँदनी सीमापार कनेक्टिभिटीमा जोड दिनेछ। त्यहाँ इन्ल्यान्ड कन्टेनर डिपोर्ट (आइसिडी) निर्माणमा जोड दिनेछ ।

– कोशी नदीमा सानो आकारको पानीजहाज सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्न नेपालले प्रस्ताव गर्नेछ ।

-बीरगञ्जसम्म आउने बल्क कार्गो सुनौली र जोगबनीसम्म पनि ल्याउने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नेछ ।

– सार्क प्रक्रिया अघि बढाउन भारतलाई आग्रह हुनेछ ।

– चीन र भारतीय लगानीका संयुक्त परियोजना निर्माणमा नेपालको जोड हुनेछ । भारतीय लगानीकर्तालाई लगानी र भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने विश्वास नेपालले गराउनेछ । 

नयाँ पत्रिकाबाट