काठमाडौं

पछिल्ला ६ वर्षमा नेपालका ६ प्रधानमन्त्रीले छिमेकी मुलुक भारत भ्रमण गरे पनि भारतको अनधिकृत बाँध तथा तटबन्धबाट पीडित नेपालीलाई राहत तथा क्षतीपूर्ति उपलब्ध गराउने विषय भने अगाडि बढ्न सकेको छैन । यो अवधिमा सबैजसो प्रधानमन्त्रीले भ्रमणमा आफ्ना समकक्षीसँगको भेटमा डुवान समस्यालाई प्रमुख मुद्दा बनाइएको दावी गरे पनि अहिले सम्म किसानले राहत भने पाउन सकेका छैनन् ।

पछिल्लो अनुमानित आँकडा अनुसार भारतले क्षतीपूर्ति वापत नेपाली किसान तथा सीमा क्षेत्रका वासिन्दालाई करिब ३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिनु पर्ने सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । २०६८ सालयता ६ जना प्रधानमन्त्री क्रमशः बाबुराम भट्टराई, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा र चैत २३ गते पुनः ओली सहित ६ पटक नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुँदा पनि डुवान सम्बन्धी क्षतीपूर्तिको विषय उठाए पनि यसको सम्बोधन भने हुन सकेको छैन ।

“नेपाल र भारतका अधिकारीहरू सम्मिलित संयुक्त संयन्त्रले बर्सेनि डुवानबाट उत्पन्न क्षतीपूर्तिको लगत संकलन गरेर कार्यान्वयनका लागि भारतको केन्द्र सरकारलाई बुझाउँदै आएको छ,” सिँचाइ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “तर प्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्री, सचिव, सहसचिव स्तरीय कुनै पनि बैठकले यो विषय किन सम्बोधन गर्न सकेन भन्ने कुरा नेतृत्व तहले बुझ्ने विषय हो।” हरेक वर्ष जसो नेपाल–भारत जलस्रोत सम्बन्धी संयुक्त बैठकमा पनि डुवानपीडित हजारौं नेपालीलाई राहत तथा क्षतीपूर्ति उपलबध गराउने विषय नेपाली पक्षले राख्दै आएको छ । तर ति बैठकमा भारतीय पक्ष यो एजेन्डा माथिल्लो तहबाटै सम्बोधन हुनु पर्ने भन्दै पन्छिँदै आएको मन्त्रालयका अधिकारीको गुनासो छ ।
कारोबारबाट