काठमाडौँ

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजनमा जान नचाहने निजामती कर्मचारीका लागि अघिल्लो सरकारले ल्याएको स्वेच्छिक अवकाश प्याकेजलाई वर्तमान सरकारले रोकेको छ । स्वेच्छिक अवकाश नीति अहिलेको समयमा ठीक नभएको, राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने र अहिले सरकारलाई नै कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्दै वर्तमान सरकारले स्वेच्छिक अवकाश प्रक्रियालाई रोकिदिएको हो । अघिल्लो सरकारको निर्णय अनुसार कार्यान्वयनमा जाँदा गत १३ चैतमा स्वेच्छिक अवकाश रोजेका कर्मचारीको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्नु पर्ने थियो ।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार १३ चैतमा स्वेच्छिक अवकाश रोजेका कर्मचारीको सूची सार्वजानिक गर्नु पर्नेमा वर्तमान सरकारले उक्त प्याकेजलाई अघि नबढाएर रद्द गरिदिएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले अहिले सरकारलाई नै कर्मचारी आवश्यक रहेकाले स्वेच्छिक अवकाश रोकिएको बताए । ‘राष्ट्रसेवकलाई सरकारले सुविधाका रूपमा स्वेच्छिक अवकाश दिन सक्छ, मन्त्री पण्डितले भने, ‘तर अहिलेको अवस्थामा दिँदैन, अहिले सरकारलाई नै कर्मचारी चाहिएको छ ।’

राज्यले लगानी गरी दक्ष बनाएका कर्मचारीलाई काममा खटाउने बेला सात वर्षको पेन्सन एकमुष्ट दिएर स्वेच्छिक अवकाश दिन नसकिने भन्दै मन्त्री पण्डित स्वेच्छिक अवकाशको विपक्षमा उभिँदै आएका थिए । अघिल्लो सरकारले स्वेच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीका लागि १३ फागुन सम्मको आवेदनको समय दिएको थियो । सो अवधिमा पाँच जना सचिव सहित ९ हजार ६५६ कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश रोजेका थिए । उनीहरूको निवेदन रुजु गरी कम्प्युटरमा इन्ट्री समेत सम्पन्न भएको अवस्थामा मन्त्री पण्डितको निर्देशनमा रोकिएको हो ।
राजधानीबाट