काठमाडौँ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबावु पण्डितले स्वेच्छिक अवकाश नदिने भनिरहेका बेला मन्त्रालयले भने स्वेच्छिक अवकाशको कामलाई अगाडि बढाएको छ ।

मन्त्रालयले स्वेच्छिक अवकाश दिने कर्मचारीको नामावलीको अन्तिम रुप तयार गरेको हो । माथिबाट स्वेच्छिक अवकाशको काम रोक्नू भन्ने आदेश नआएकाले अवकाशको काम कारबाही भइरहेको स्वेच्छिक अवकाश एकाइका प्रमुख धर्मराज रोकायले बताए । उनका अनुसार अहिले सबै जिल्लाबाट अवकाशका लागि निवेदन दिने कर्मचारीको नामावली विवरण तयार गरिएको छ । हाल सम्म नौ हजार ६५६ जनाले अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् । यो संख्या काठमाडौमा रहेका कार्यालय, विभाग समेतको हो ।

सबैभन्दा बढी काठमाडौँबाट अवकाशका लागि निवेदन दर्ता भएको उपसचिव रोकायले बताए । काठमाडौँबाट एक हजार ३१५, कास्कीबाट ३२८ र मोरङबाट ३१७ जनाले अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् । सबैभन्दा कम पूर्वी रुकुम जिल्लाबाट दुई जनाले मात्र अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् । पूर्वी रुकुम जिल्लाबाट सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्ण बहादुर पुन र सहायक जिल्ला वन अधिकृत झंकर बहादुर मगरले निवेदन दिएका छन् ।

यसैगरी मन्त्रालयबाट ३९४ र संवैधानिका निकायबाट १७२ जनाले अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् । एकाइ प्रमुख रोकायले सरकारले आदेश दिएमा दुई महिना भित्र निवेदन दिएका कर्मचारी माथि छानविन गरी अवकाश दिन सकिने बताए । अघिल्लो सरकारले निजामती र स्वास्थ्य सेवाका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्था ल्याएको थियो । मन्त्रालयले ५० वर्ष उमेर पुगेका र बीस वर्षीय सेवावधि पूरा गरी निवृत्तिभरण पाउने अवस्थामा रहेका कर्मचारीले अवकाश लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । रासस