काठमाडौँ
संघीय संरचना अनुसार स्थानीयतह गठन भई स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा समेत काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थानीय तह कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गत १७ जेठ देखि नै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पदभार सम्हाले पनि उनीहरूले हालसम्म स्थानीय तहले प्राप्त गरेका अधिकार उपभोग गर्नेगरी आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सकेका छैनन् ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधि मात्रै नभएर महानगरपालिकाको कर्मचारी प्रशासनले समेत नयाँ संरचना बमोजिमका नियमकानुन निर्माणमा चासो देखाएका छैनन् । ७५३ स्थानीयतह मध्ये कर्मचारी उपलब्धता र आर्थिक स्रोत परिचालनका हिसाबले काठमाडौं महानगरपालिका सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह हो ।

महानगरपालिकाले स्थानीय तह कार्यान्वयनका नाममा दुई वटा ऐन र एउटा कार्यविधि मात्रै निर्माण गरेको छ । संघीय संरचना अनुसारको स्थानीय तह कार्यान्वयनका लागि कम्तीमा पनि ३२ वटा नयाँ कानुन निर्माण गर्नु पर्ने विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले हालसम्म नयाँ कानुन अनुरूप आर्थिक ऐन ०७४, विनियोजन ऐन, ०७४ र नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि २०७४ मात्रै निर्माण गरेको छ ।
राजधानीबाट