सन् १९५० को सन्धीलगायत सम्पूर्ण दुईपक्षिय सम्वन्धको वारेमा समग्र अध्ययन गरि प्रतिवेदन पेश गर्न २० महिना अगाडि गठित नेपाल—भारत प्रवुद्ध समुहको सातौं बैठक सम्पन्नभएको छ । दुवै पक्ष अब आठौं वैठक भारतको नयाँदिल्लीमा सम्पन्न गर्ने तयारीमा लागिरहेका छन् । यस प्रवुद्ध समुहको वारेमा विभिन्न खाले टिकाटिप्पणीहरु भईरहेका छन् । आखिर प्रवुद्ध समुहमा के-के विषयमा छलफल भईरहेको छ त ?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले सन् १९५० जुलाई २९ माभारतीय पक्षसंग सो सन्धी हस्ताक्षर गरेका थिए । पहिलो, सन् १९५० को सन्धीको धारा १ वारेमा वृहतएवं गहन रुपमाछलफलभईरहेको छ । सो सन्धीको धारा १ मादुवै देशको अन्यकुनै छिमेकी मुलुकहरुसंग गम्भीर विवाद भईरहेको छ र त्यसले दुईपक्षिय सम्वन्धमा असर गर्छ भने एक अर्कालाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यहीधारालाई टेकेर भारत र चीनको विचमारहेको दोक्लम क्षेत्रमाविवादहुँदाभारतले नेपाललाई सो विषयमाजानकारी गराउने र त्यसैको आधारमा समर्थन खोज्ने प्रयास गरेको थियो । अहिलेको अबस्थामा परिवर्तन आएको भन्दै नेपालले सो प्रावधान परिवर्तन गर्न खोजिरहेको छ ।

दोस्रो, सन् १९५० को सन्धीको धारा ५ ले नेपाललाई कुनै पनि मुलुकबाट हातहतियारहरु आयात गर्ने स्वतन्त्र अधिकार प्रदान गरेको छ । तर सोही धाराको अन्तिममा सो हातहतियार कसरी ल्याउने भन्ने विषयमापछि कार्यविधी तयार पार्ने सहमतिभयो । सोही सन्धीको वारेमापछि एउटा पत्र आदानप्रदान भयो र सो आधारमा नेपालले कुनै पनि मुलुकबाट हतियारहरु ल्याउँदा भारतलाई जानकारी गराउनु पर्ने प्रावधान राखियो । नेपालले अब सो प्रावधान हटाउनुपर्ने र नेपालले कुनै पनिमुलुकबाटआफुलाई आवश्यक पर्ने हतियार ल्याउन स्वतन्त्र हुनुपर्ने तर्क गरिरहेको छ जसमाभारतियपक्ष सम्पूर्ण रुपमातयार भएको छैन् ।

तेस्रो, सो सन्धीको धारा ६ र ७मा एक अर्काको नागरिकलाई समानव्यवहार गर्ने उल्लेख गरिएको छ । जस अनुसार नेपालीनागरिकले भारतमा भारतिय नागरिक सरह अधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी भारतिय नागरिकले नेपालमा । दुवै देशकानागरिकलाई सम्पतीजोड्ने सम्मको अधिकार प्रदान गरेको छ । तर दुवै देशकानागरिकले सो अधिकार उपयोग गर्न पाएका छैनन् । अथवा सन्धीको सो प्रावधान कार्यान्वयनहुन सकेको छैन । विशेषत नेपालीपक्षले भारतको जनसंख्या धेरै भएकाले नेपालमाउनीहरुलाई सो अधिकार प्रदानगर्न नसकिने उल्लेख गर्दै आएको छ । नेपालले आधिकारिक रुपमा नै सो सन्धीखारेज गर्न चाहिरहेको छ ।

चौथो, नेपालको पारवहनअधिकारको वारेमापनिप्रवुद्ध समुहमानिरन्तर रुपमाछलफलभएको छ । विशेषतकलकत्तावन्दरगाह र विखखापट्टनमवन्दगाहमा नेपालीपक्षले भोगेका समस्याहरुको वारेमानिरन्तर रुपमाछलफलभईरहेको छ । नेपालीपक्षले अन्यवन्दरगाहहरु पनिप्रयोग गर्न पाउनुपर्ने मागगरिरहेको छ ।

पाँचौ, सन १९९६ का नेपाल र भारतको विचमाभएको व्यापार सन्धीको वारेमागहनछलफलभईरहेको छ । प्रत्येष पाँचवर्षमा सो सन्धी स्वत नविकरण भईरहेको भएपनि नेपालले सो सन्धीमा उल्लेख गरिएका अधिकारहरु प्राप्त नगरेको गुनासो गरिरहेको छ । विशेषगरी नेपालीउत्पादनहरुलाई भारतमानिर्यात गर्ने सम्वन्धमा विभिन्न समस्याहरु उत्पन्नभईरहेका छन् जसलाई तत्काल समाधानगर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

छैटौ, सिमाविवाद नेपाल र भारतको विचमालामो समयदेखि चलिरहेको विषयहो । सुस्ता र कालापानीवाहेक अन्यठाउँको विषयमाखासै विवादनभएपनिप्राविधिकविषयहरु टुंगोमापुगेको छैन् । त्यसैले यस विषयमाप्रवुद्ध समुहको वैठकमागहन रुपमाछलफलभईरहेको छ । सातौ, नेपालको जलस्रोत र जलविद्युतआयोजनाहरु दुई देशको विचमा रहेका अन्यविवादहरु हुन् । विशेषत जलस्रोतको विषयमा दुई देशको विचमाभएका सहमतितथा सम्झौताहरु नेपालको हितमानभएकाले केहीप्रावधानहरु परिवर्तनको लागि नेपालले आग्रहगरिरहेको छ ।

आठौ, भारतमा रहेका नेपालीनागरिकहरुले विभिन्न सममस्याहरु भोगिरहेका छन् । विशेषतपछिल्लावर्षहरुमा नेपालीले भोगेका समस्याहरुको वारेमा नेपालीपक्षले निरन्तर रुपमा जानकारी गराईरहेको छ । यस विषयमा गहन छलफल भईरहेको छ । नवौ, सिमानाव्यवस्थापन, खुलासिमानाका कारण उत्पन्नभईरहेका तथाहुने गरेका समस्याहरुलाई समाधान गरी सिमानाव्यवस्थापनलाई चुस्तएवं दुरुस्त वनाउने विषयमा दुवै पक्षका विचमा गहन छलफल भईरहेको छ ।

दशौ, सिमामा परिचयपत्र लागु गर्ने विषयमादुई देशको विचमा गहनरुपमा छलफल भईरहेको छ । तर,कस्तो परिचयपत्र लागु गर्ने भन्ने टुंगोमा पुगि सकेको छैन ।
आगामी चार महिनामा सो समुहको कार्यकाल सकिदै छ । त्यसैले यस अवधीमा दुई देशको वीचमा रहेको समग्र विषयहरु सल्टाउनुपर्ने विषयहरु रहेकाछन् । दुवै समुहका सदस्यहरुले सहमतिमा नै प्रतिवेदन वुझाइने वताईरहेका छन् ।