काठमाडौं
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि आफू नेतृत्वको सरकारलाई दुई तिहाइ बहुमतको खोजीमा छन् । दुई तिहाइ जुटाउने उनको प्रयासलाई सार्थकता दिन संघीय समाजवादी फोरम नेपालले हरियो झण्डा देखाएको पनि दुई साता भन्दा धेरै भइसक्यो । यसबीच फोरमसँग वाम दलले तीन चरणको वार्ता पनि गरिसकेका छन् । पहिलो बैठकमै फुक्छ भनेको गाँठो सरकारकै कारण नफुकेको कुरा फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताएका छन् । यता वाम दलले भने पहिले सरकार विस्तारसँगै फोरमका माग पुरा गर्ने कुरा दोहोर्‍याइरहेका छन् ।

संविधान संशोधनको सर्त सहित सरकारमा जाने कुरा फोरमका अध्यक्ष यादवले सार्वजनिक रुपमै खुलाइसकेका छन् । वाम गठबन्धनको सरकारमा फोरम पनि सामेल भएपछि दुईतिहाइ पुर्‍याएर छिमेकीहरूलाई पनि फरक सन्देश दिन खोजिरहेका ओलीको प्रयासले सार्थकता पाउन अझै केही दिन लाग्ने देखिएको छ ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालले ओली नेतृत्वको सरकारमा जानका लागि पहिलो शर्त संविधान संशोधनको माग गरेको छ । फोरमका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले प्रदेशको सीमांकन हेरफेरका लागि हाल संविधानमा गरिएको व्यवस्था अव्यवहारिक रहेको बताए । यता केन्द्रीय सरकारमा जानका लागि फोरम अध्यक्ष यादवले संविधान संशोधनका अलाबा अन्य दुई बटमलाइन बनाएका छन् । फोरम पदाधिकारीको बुधबारको बैठकमै उनले आफ्नो बटमलाइन निर्धारण गरेका छन् । जसमा फोरमले वाम नेतृत्वको सरकारमा जानु परेमा प्रधानमन्त्री पछिको वरियता दिनुपर्ने अडान राखेको छ । यसको अर्थ भनेको उपेन्द्र यादव आफैँ वामको सरकारमा जान तयार छन् । यदि यादव सरकारमा जाने भएमा उनले प्रधानमन्त्री ओलीसँग आफूलाई परराष्ट्र मन्त्रालय चाहिने बताइसकेका छन् ।

बिहीबार फोरम र वाम गठबन्धन बीच बालुवाटारमा वार्ता चलिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीसँग होली मनाउन भन्दै भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरी पनि टुप्लुक्क पुगे । त्यहाँ पुगेर पुरीले ओलीलाई होलीको मात्रै शुभकामना नबाँडेको कुरा फोरम र वाम दलबीच वार्ता भएको कुराले पनि पुष्टि गर्छ । ओली सरकार दोस्रो पटक विस्तार हुनु अघि नै सरकारमा जान तयार भएको फोरम र वाम दलबीचको सहमतिमा भारतले पनि केही न केही जस लिन चाहेको पुरीको आजको बालुवाटार प्रवेशले देखाएको छ । यस्तोमा वाम दल र फोरमबीचको वार्ता कम्तिमा अबको दुई दिन सम्मलाई पर धकेलिएको छ । फोरम र वाम दलबीचको वार्ता आगामी शनिबार साँझ सम्मलाई टरेपछि यसबीचमा विकसित हुने राजनीतिक घटनाक्रमले सरकार विस्तारमा निर्णायक भूमिका खेल्ने अवस्था छ ।
अन्नपूर्णबाट