काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रियसभा सांसदको सपथ नगराउनू भनी आदेश दिएको भोलिपल्ट उनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्रीको सपथ गराएपछि कानुनविद आश्चर्यमा परेका छन् । नेपाल राष्ट्रबैकका पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडालाई राष्ट्रियसभा सदस्यको सपथ नगराउनू भनी सर्वोच्चले आइतबार अन्तरिम आदेश दिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार खतिवडालाई अर्थमन्त्री नियुक्त गरेर सपथ पनि खुवाएका छन् । यो विषयलाई कानुनविद्ले अदालतको आदेशको सम्मान र सरकारको राजनीतिक संस्कारको विषयसँग जोडेर हेरेका छन् ।

‘यो त संविधान, कानुन वा विवेक केहीको आधारमा पनि मिल्दैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता तथा डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष यदुनाथ खनालले भने । सर्वोच्च अदालतले सांसदको हैसियतमा सपथ नगराउनू भनेको व्यक्तिलाई भोलिपल्टै मन्त्रीको सपथ खुवाउनुले सरकारमा राजनीतिक संस्कारको अभाव देखाएको उनले बताए । ‘सरकारले नै न्यायालयको आदेशको पालना नगर्दा उसमा राजनीतिक संस्कार पनि देखिएन,’ खनालले भने, ‘सरकारले नै अदालतको आदेश नमान्ने, राष्ट्रपतिले नै अदालतको आदेश नमान्ने हो भने सामान्य मान्छेले किन मान्ने ?’

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले डा. खतिवडा सहित वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी र डा. विमला पौडेललाई सांसदको सपथ नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्रिसभा सदस्यमा मनोनीत उनीहरुलाई आगामी २० गते सपथ खुवाउने कार्यक्रम थियो ।अदालतले अन्तरिम आदेश यथावत गर्ने÷नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न उपस्थित हुनू भनी सरकार र संघीय संसद्को सचिवालयका नाममा समेत आदेश जारी गरेको थियो ।
नागरिकबाट