काठमाडौं
खाना पकाउने ग्याँस ढुवानी गर्ने बुलेट सञ्चालनमा भारतले एक वर्ष अघि खडा गरेको अवरोध अझै हटाएको छैन । भारतीय बुलेटको सट्टा नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेटबाट ढुवानी गर्न ग्याँस उद्योगीले नयाँ बुलेट खरिद गरे पनि सञ्चालनमा भारतले व्यवधान खडा गर्दा ती उपयोगविहीन भएका छन् । व्यवसायीको अर्बौं लगानी पनि जोखिममा परेको छ । बुलेट सञ्चालनका लागि भारतले ‘एक्स्प्लोसिभ सेफ्टी सर्टिफिकेट’ नदिँदा व्यवसायीले नेपाली बुलेट तयार भए पनि ति बुलेट बाट ढुवानी गर्न नपाएका हुन् । नेपालको सबै कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर भारतीय दूतावास समेतको सिफारिसमा अनुमति मागे पनि भारत सरकारले गत वर्ष माघ देखि सर्टिफिकेट नदिएर अड्काएर राखेको छ ।

अब केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि यो समस्या सुल्झिनेमा व्यवसायी आशावादी छन् । नेपाली बुलेटलाई रोक्नु पर्ने कानुनी आधार नभएको नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारी बताउँछन् । ‘अहिले पनि भारतमा नेपाली नम्बरका ट्यांकर गुडिरहेका छन्,’ भण्डारीले भने, ‘पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धनका गाडी गुड्न दिने ग्याँसको नदिने भन्ने तर्क हुन सक्दैन । यसमा नयाँ प्रधानमन्त्रीले पहल गर्ने आशा लिएका छौं । उच्च राजनीतिक तहबाट पहल गरेर बुलेट सञ्चालनमा आउने वातावरण मिलाउनु पर्छ।’

‘एक्स्प्लोसिभ’ प्रमाणीकरण भएपछि मात्र आइओसीका रिफाइनरीमा पेट्रोलियम पदार्थ र एलपिजी ग्यासको लोड दिने कानुनी प्रावधान छ । नेपालमा ग्याँस ढुवानी गरिरहेका भारतीय ट्रान्सपोर्टरको दबाबमा भारतीय अधिकारीले सर्टिफिकेट नदिएका हुन् । करिब ६ सय भारतीय ग्याँस बुलेटले भारतका विभिन्न रिफाइनरीबाट नेपालमा ग्याँस ढुवानी गरेर वार्षिक करिब दुई अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम भाडाबापत लैजान्छन् । नेपाली बुलेटले ढुवानी गर्न थाले आफ्नो व्यवसाय चौपट हुने भएकाले भारतीय व्यवसायीले सरकारी अधिकारीलाई प्रभावमा पारेर रोकेका हुन् । नेपाली व्यवसायीले यसलाई भारतको हेपाहा प्रवृत्तिको संज्ञा दिन थालेका छन् । अघिल्लो वर्षको माघ अन्तिम साता नेपाली व्यवसायीले बुलेट तयार गरेका थिए । सरकारले ७७५ बुलेट आयातमा ६६ प्रतिशत भन्सार छुट दिने निर्णय गरेपछि उद्योगीले नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट खरिद सुरु गरेका थिए ।

गृहलक्ष्मी, एभरेस्ट, मेची, कन्काई, पराजुली ग्याँसले ५७ वटा बुलेट निर्माण गरिसकेको बताएका छन् । प्रत्येकलाई ७० लाख रुपैयाँका दरले ५७ बुलेटका लागि नेपाली व्यवसायीले करिब ४० करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन् । ५७ बुलेट तयार भएको र अन्य बुलेट बुक गरेर निर्माण गरिरहेकाले अर्बौं रुपैयाँ लगानी फसेको संघका निवर्तमान अध्यक्ष शिव घिमिरेले बताए । ‘सरकारकै निर्णय अनुसार हामीले बुलेट बनाएका हौं,’ घिमिरेले भने, ‘तर सञ्चालनमा ल्याउन नपाएपछि ग्याँस उद्योगीको अर्बौं रुपैयाँ फस्यो।’
नागरिकबाट