काठमाडौं
सरकारले व्यापारिक कारोबार गर्न १ चैत २०१८ मा नेसनल टे«डिङ लिमिटेड (राष्ट्रिय व्यापार निगम) स्थापना गरेको थियो । त्यतिबेला दाता मुलुकले अनुदानमा पैसाको साटो वस्तुगत सहयोग नेपाललाई दिने चलन थियो । रुस र चीनबाट नेपाललाई ठूलै परिमाणमा मेसिनरी उपकरण, ट्रयाक्टर, मोटरसाइकल, सिमेन्ट, रड, कृषि उपकरण लगायत वस्तुगत सहयोगमा प्राप्त हुन्थ्यो । त्यस्ता सामग्री बिक्री गर्ने सरकारी संयन्त्र नहुँदा कारोबार गर्न नेसनलको स्थापना गरिएको थियो ।

सुरुआतमा दाता मुलुकले दिएका वस्तुगत सहयोगबाट व्यापारिक कारोबार गरेको नेसनलले पछि सरकारी स्वामित्वका हेटौंडा, उदयपुर, वीरगञ्ज चिनी उद्योग लगायत उद्योगबाट उत्पादित सामग्री पनि बजार मूल्य भन्दा सस्तो र सुलभ मूल्यमा बिक्री गर्न थाल्यो । नेसनल ट्रेडिङकै कारण तत्कालीन समयमा काठमाडौंका बासिन्दाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रड, सिमेन्ट, मेसिनरी उपकरण उपभोग गर्न पाएका थिए। राज्यलाई नगद र उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा सामान बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेर सञ्चालन गरिएको नेसनललाई २०२८ सालमा थप वस्तुको व्यापार गर्ने जिम्मेवारी पनि दिइयो । त्यतिबेला सम्म नेपालमा पर्यटकको आगमन बाक्लै हुन थालिसकेको थियो । कूटनीतिक नियोग पनि धमाधाम थपिँदै थिए।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को मापदण्ड अनुसार प्रत्येक मुलुकको विमानस्थलमा डयुटी फ्रिका उच्च गुणस्तरका मदिरा, ह्वीस्की, रम लगायतका पेयजन्य पदार्थ बिक्री गर्ने अवधारणा अघि सारिएको थियो । नेपालमा यस्ता पदार्थ बिक्रीको संयन्त्र खोजी भयो । तत्कालिन सरकारले नेसनललाई नै ड्युटी फ्रि को मदिरा बिक्री गर्न बाटो खोलिदियो । नेसनलले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बिक्री सप र रामशाह पथमा ब्रान्डेड वेयर हाउस स्थापना गरी मदिरा कारोबार थाल्यो । स्कटल्यान्ड र फ्रान्सबाट मदिरा आयात गरिन्थ्यो । नेसनलले बंगलादेश उदय भएपछि उक्त मुलुकमा नेपालबाट चामल र युरोपियन मुलुकमा कच्चा चिनी सम्म निर्यात गरेको थियो । एक अर्ब भन्दा बढी मूल्य बराबरको चामल र चिनी निर्यात गरिएको थियो । यो बेला सम्म नेसनल आफ्नो खुट्टामा उभिसकेको थियो ।

२०४६ पछि नेपालमा खुल्ला अर्थतन्त्र (उदारिकरण) को नीति आयो । खुला अर्थतन्त्र नीति आउँदा सम्म नेसनलले ६ करोडको पूँजीबाट विराटनगर, धनकुटा, वीरगञ्ज, पोखरा, काठमाडौंको टेकु (हाल बिक्री भइसकेको), रामशाहपथ, भैरहवा, दाङ, सुर्खेत, नेपालगञ्ज, महेन्द्रनगर लगायतका स्थानमा २२ अर्व मूल्य बराबरको जग्गा, भौतिक पूर्वाधार र गोदाम खडा गरिसकेको थियो । नेसनलको शेयर नेपाल आयल निगम, साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशन, खाद्य उद्योग लिमिटेड, गोरखकाली रबर उद्योग, साझा पसल सेवा, सहकारी भण्डार, नेपाल ल्युव आयल र विशालबजारमा थियो । नेसनलले हिमालयन बैंक सहित अन्य बैंकसँग ५० करोड रुपैयाँ ऋण लिएर एलसी खोलेर ३२ करोडको मदिराजन्य पदार्थ समेत आयात गरिसकेको थियो । ०६५ मा अर्थमन्त्री भएका डा.बाबुराम भट्टराईले ड्युटी फ्रि आयात गरिएका सम्पूर्ण मदिराजन्य पदार्थको बिक्री वितरण र विमानस्थलमा भएको बिक्री केन्द्र विकल्प बिनै बन्द गर्ने बजेट वक्तव्य मार्फत घोषणा गरे । घोषणा पछि नेसनल आर्थिक रुपमा पूरै जर्जर बन्यो।

अर्थमन्त्रीको यो कदमपछि ट्रेडिङले बाहिरबाट मदिरा ल्याउने काम बन्द गर्‍यो । ल्याइसकिएको मदिरा ड्युटी फ्रिमा बिक्री गर्न नपाएपछि नेसनलले कर सहित बिक्री गर्न खोज्यो । तर प्रशासनिक खर्च अत्याधिक भएर बजार मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि नेसनलले ठूलो घाटा व्यहोर्नु पर्‍यो। समयमा बिक्री नहुँदा बिग्रेर पनि घाटा दर चुलियो । यही बेलामा अर्थ मन्त्रालयले नेसनलको नाममा देशभरका सम्पूर्ण जग्गा रोक्का गरी नेसनललाई बित्तिय कारोबार गर्न नपाउने गरी हात खुट्टा बाँध्यो । २०६७ मा डा.भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला ट्रेडिङ टेकुमा रहेको करिब १८ रोपनी जग्गा बिक्री गरी पेट्रोलियम र ग्याँस उद्योग स्थापना गर्न सञ्चालक समिति मार्फत रणनीतिक योजना तयार पार्न लगायो । जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रकमबाटै ऋण पनि चुक्ता गर्ने सञ्चालक समितिले निर्णय गर्‍यो । यो निर्णयलाई तत्कालीन वाणिज्य, अर्थ मन्त्रालय सहित मन्त्रिपरिषद्ले समेत अनुमोदन गरेको थियो।
अन्नपूर्णबाट