काठमाडौं
प्रदेश सरकार गठन नहुँदा प्रदेशका लागि विनियोजन गरिएको सात अर्ब १४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट अर्थ मन्त्रालयमै रोकिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७४,७५ को बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षक अन्तर्गत प्रदेशका लागि रकम विनियोजन गरेको थियो । नयाँ प्रदेशको संरचना बन्दै गर्दा यसका पूर्वाधार तथा चालू खर्चको व्यवस्था मिलाउन यो रकम निकासा गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । उनले भने, प्रदेश सरकार बन्ना साथ रकम निकासा हुन्छ।’ केन्द्रबाट यो रकम प्रदेशको सञ्चित कोषमा गएर बसे पनि खर्च गर्न प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशनले पास गर्नु पर्ने हुन्छ ।

‘यो रकम सरकारको अनुदान रकम भएकाले केन्द्रबाट सीधै प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जान्छ’, उनले भने, ‘प्रदेशसभाले स्वीकृत नगरे सम्म रकम खर्च गर्न पाइदैन।’ तर प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशनमा खर्च विधेयक पेस गरेपछि भने कुल रकमको २५ प्रतिशत खर्च गर्न पाइने पोखरेलले बताए ।

चालू आवको ६ महिना बिते पनि बाँकी रहेको समयमा प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन सक्ने उनले बताए । सरकार बनेपछि प्रदेशको अस्थायी संरचना स्वीकृत हुन्छ । त्यसपछि प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको स्थापना भई सोही अन्तर्गत प्रदेशको सञ्चित कोष स्थापना हुन्छ । कोषमा केन्द्रबाट बजेट जाने गर्छ । बजेटमा प्रत्येक प्रदेशका लागि एक अर्ब दुई करोड नै भनी नतोकिएकाले प्रदेशको आकार अनुसार यो रकम पठाउन सकिने पोखरेलले बताए । यद्यपि, संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहको सरकार गठनपछि प्रदेशमा पठाउन लागिएको यो पहिलो विनियोजन भएकाले सबैले बराबर रकम पाउने उनले जानकारी दिए ।
अन्नपूर्णबाट