काठमाडौँ, १ माघ

घरेलु तालीम केन्द्रमा तालीम लिँदालिँदै कृष्णबहादुर बयालकोटी बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना (बाछाजुका) मा जानुप-यो । 

विसं २०२२ मा स्थापना भएको सो कारखानाको शुरुवातमै काठमाडौँ नयाँ बानेश्वरका बयालकोटीसँगै जुत्ता बनाउने तालीममा रहेका करिब ५० प्रतिशत दलित समुदायका युवा कामदारका रूपमा लगियो । 

“घरेलुमा तालीम लिने लगभग सबै दलित समुदायका नै थियौँ, २०२२ सालमा कारखानाको औपचारिक उद्घाटन भएसँगै हामी सबैलाई त्यहाँ लगिएको होे”– ७० वर्षीय बयालकोले भन्नुभयो । त्यतिबेला बाँसबारीस्थित अहिले शहीद गंगालाल हृदय केन्द्र अस्पताल रहेको स्थानमा कारखाना थियो । 

बयालकोटीले स्थापनाकालदेखि २०४५ सालसम्म त्यही रहेर काम गर्नुभयो । चीन सरकारको सहयोगमा स्थापना गरिएको सो जुत्ता कारखाना निजीकरण गर्ने सरकारको नीतिअनुरुप २०४९ सालमा निजीकरण गरिएकोे थियो । कारखाना निजीकरण भएसँगै अहिले बन्द छ । 

“त्यहाँ तल्लो तहमा कामदारका रूपमा काम गर्ने सबैजसो दलित समुदाय भएका कारण पनि कारखाना बन्द हुँदा सबैभन्दा बढी दलितलाई नै घाटा भयो, अहिले त्यो कारखाना सञ्चालन भइदिएको भए, हजारौँ दलित समुदायले रोजगारी पाउँथे”– बयालकोटीले भन्नुभयो । 

२०४५ सालमा बयालकोटीले छोड्दा करिब ५०० कामदार थिए । त्यसमा पनि दलित समुदायका ५० प्रतिशतभन्दा बढी नै थिए । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि २०४८ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चीनसहित विभिन्न मुलुकको सहयोगमा निर्माण भएका उद्योग निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

करिब रु १० करोडको लगानीमा सञ्चालन गरिएको सो कारखानामा शुरुका दिनमा दैनिक करिब ५० जोर मात्रै जुत्ता तयार गरिन्थ्यो । पछि विस्तारै त्यसको मात्रा बढ्न थाल्यो । सर्वसाधारण हुँदै नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाले लगाउने जुत्तासमेत त्यहीबाट उत्पादन हुने गर्दथ्यो । काठमाडौँ बोसी नगरपालिका नैकापका चन्द्रबहादुर विंसखे पनि घरेलु तालीम केन्द्रमा तालीम दिँदादिँदै कारखानामा जानुभयो । 

“कारखाना बन्द हुँदा दलित समुदायका बढी कामदार भएको कारण उनीहरूलाई त यसै पनि घाटा हुने भयो तर सम्रगमा मुलुकको आर्थिक अवस्थामा घाटा भयो”– स्थापनाकालदेखि २०३० सालसम्म काम गर्नुभएका विंसखेले भन्नुभयो । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य तथा दलित मुक्ति मोर्चाका सचिवालय सदस्य राजकुमार हिङमाङले कपडा सिलाउने वा जुत्ता बनाउनेसम्बन्धी विशिष्ठ ज्ञान क्षमता राख्ने दलित समुदायलाई नै अग्राधिकार दिने राज्यको नीति र त्यसबारे संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ । कारखानामा वरिष्ठ प्रबन्धकका रूपमा काम गर्नुभएका सुरेन्द्रप्रसाद दाहालले जुत्ता बनाउने पेशा नै दलित समुदायले छोड्दै गएपछि गैरदलित समुदायले आधुनिकतासँगै अगाडि बढाएको हो भन्नुभयो । 

शुरूको अवस्थामा कारखानामा कच्चा पदार्थको उपयोग हुने, रोजगारी पनि दिने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्यले जुत्ता बनाउन दलित समुदायलाई राखिएको दाहालको भनाइ छ । 

स्थापना भएदेखि निजीकरण नहँुञ्जेलसम्म सहायक प्रबन्धकमा कार्यरत हरिलाल श्रेष्ठले कारखानालाई निजीकरण भएसँगै केही समय चलाएर बन्द गरिएको र त्यहाँ काम गर्ने दलित र गैरदलित बराबरी रहेको बताउनुभयो । 

उद्योगमन्त्री सुनिलबहादुर थापाले कलकारखाना सरकारले खोल्नेभन्दा पनि निजी क्षेत्रबाट खोलिएका कलकारखानालाई नै प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति रहेको बताउनुभयो । 

नेकपा (माओवादी) का नेता विश्वभक्त दुलाल ‘आहुती’ ले भन्नुभयो– “छालाजुत्ता कारखाना बन्द भएसँगै श्रमिकको रोजगारी गुमेपछि घाटा भयो, त्यहाँका माथिल्लो तहका मुख्य व्यक्तिले भने त्यहाँबाट बाहिर आएपछि फिट राइट, लेदर उइङ्सलगायतका निजी कारखाना खोले र उनीहरूलाई भने फाइदा भयो ।” 

पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा करिब ७०० भन्दा बढी छालाजुत्ता उद्योग छन् । ती उद्योगको नेतृत्व गैरदलितले नै गरेको पाइन्छ । 

वाणिज्यमन्त्री मीन विश्वकर्माले दलित समुदायले गर्दै आएको पेशा खोसिएको हुँदा उनीहरुलाई पुनः आफ्नै पेशामा फर्काउन दलित र महिलालाई व्यवसाय वा कम्पनी दर्ता गर्नका रु एक करोडसम्मको निःशुल्क दर्ता गरिदिने व्यवस्था ल्याएको जानकारी दिनुभयो । वाणिज्य मन्त्रालयले आफ्नो पेशा व्यवसाय गरिरहेका दलित समुदायलाई अन्यसँग प्रतिष्पर्धा गर्नसक्ने बनाउन अनुदानको पनि व्यवस्था गर्ने भएको छ । सुशील दर्नाल/रासस