काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने धारणा नेपाल उद्योग परिसंघले व्यक्त गरेको छ। औद्योगिक प्रवर्द्धनलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिन आधार तयार गर्ने परिसंघले जनाएको छ। बजेटले आन्तरिक उत्पादनसँगै विदेशी लगानीकर्तालाई समेत आकर्षित गर्ने परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘परिसंघले नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ। औद्योगिक प्रवर्द्धनलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको यो बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिन आधार तयार गर्ने परिसंघको विश्वास छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बजेटले आन्तरिक उत्पादनसँगै विदेशी लगानीकर्तालाई समेत आकर्षित गर्ने देखिन्छ।’

उत्पादनमूलक उद्योगका लागि तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सारमा एक तह फरक गर्न २ सय ७३ वस्तुको भन्सार घटाउने निर्णयले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने र औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्रता दिन सहयोग गर्ने परिसंघको बुझाइ छ । ३६० वटा वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेजीले उत्पादन लागत कम गर्न सहयोग गर्ने परिसंघले बताएको छ।

वन तथा प्राकृतिक स्रोतको समुचित प्रयोग, हरित औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता, मोतीपुर र मयूरधापजस्ता औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रले निर्माण र सञ्चालन गर्ने विषयले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने परिसंघको भनाइ छ। परिसंघले केही वर्ष अघिदेखि नै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष आशय दिइसकेको छ। अब यो कार्यान्वयनमा आउने परिसंघको दाबी छ।

बजेटमा ल्याइएका कार्यक्रमले उत्पादनमूलक उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न विद्युत्को डिमान्ड शुल्क पुनरावलोकन गर्दै विद्युत् महसुलमा छुट दिने र उद्योगीहरूले औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा लिजमा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । जग्गामा निर्मित संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राख्न सक्ने विषयले औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहित गर्ने परिसंघको बुझाइ छ।

परिसंघले उठाउँदै आएको अस्वैच्छिक हक हस्तान्तरणमा आयकरको दफा ५७ नलाग्नेलगायतका प्रावधानले उद्योग–व्यवसायको उत्तराधिकार व्यवस्थापन, संस्थागत पुनःसंरचना तथा व्यवसाय विस्तारका क्रममा देखिएका जटिलता हटाउने परिसंघले जनाएको छ।

मुनाफा फिर्ता लैजाने, रोयल्टी फिर्तामा सहज गर्ने घोषणाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्नेछ र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ। व्यक्तिगत आय करको सीमा १० लाख पुर्‍याउनु र अधिकतम दर १० प्रतिशतले कम गर्नु अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण कदम हो । उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउन सके मात्र उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्रले गति लिन सक्छन्। यस सन्दर्भमा यी व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा माग विस्तार गर्न सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गर्न सकिने परिसंघको भनाइ छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उधारो असुलीसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने, लगानी प्रवर्द्धनका लागि दर्जनौं ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिकाको निर्माण, प्रतिस्थापन वा परिमार्जन गर्ने तथा यसअघि नै घोषणा गरिएका १५ वटा कानुन तुरुन्त खारेज गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने विषयले लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउनेछ।’