काठमाडौं,पुस,२
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धी अध्यादेशमा प्रमुख राजनीतिक दल बीच सहमति जुट्न नसकेपछि परामर्श थालेकी छिन्। दुई महिना अघि सरकारले स्वीकृतिका लागि पठाएको सो अध्यादेश स्वीकृत नगरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले सहमतिका लागि दलका नेतासँग परामर्श थालेकी हुन। राष्ट्रियसभा गठन नभएसम्म प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनले पूर्णता नपाउने केही कानुन व्यवसायीको तर्क छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बिहीबार राष्ट्रपतिलाई भेटेर राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गर्न आग्रह गरेपछि राष्ट्रपतिले शुक्रबार र शनिबार एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गरेकी छिन् ।

यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि राष्ट्रियसभा र नयाँ सरकार गठन सहितका विषयमा कानुनविद्हरूसँग शनिबार छलफल गरेका छन् । छलफलमा सहभागी कानुनविद्ले निर्वाचन मिति घोषणासँगै वर्तमान सरकार काम चलाउ भएको जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्न आवश्यक नभएको सुझाएका छन् । राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धी अध्यादेश रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको तर्क गर्दै कानुनविद्हरूले त्यसलाई तत्काल स्वीकृत गर्नुको विकल्प नभएको धारणा राखे । ‘संविधान अनुसार सरकारले ल्याएको विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्दैन’, संविधानविद पूर्णमान शाक्यलाई उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले भनेको छ, ‘अहिले राष्ट्रियसभा गठन गरेपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको संख्या बाँडफाँड हुने भएकाले राष्ट्रपतिले तत्काल अध्यादेश अघि बढाउनु पर्छ ।’
नागरिकबाट