काठमाडौं, २ मंसिर । निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको बुढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजनाको चिनियाँ कम्पनीसँग गरिएको पुर्ववत सम्झौतालाई देउवा सरकारले खारेज गरेकोमा चीनले ‘कुटनीतिक असन्तुष्टी’ जनाएको छ ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको हालै बेइजिङमा सम्पन्न १९ औं महाधिवेशनबारे जानकारी गराउन चिनियाँ दुतावासले काठमाडौंमा शुक्रबार अपरान्ह आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा राजदूत यु होङले कुटनीतिक भाषामा ‘नेपालमा लगानीको सहज वातावरण नरहेको’ भनाइ राखिन् । ‘कतिपय चिनियाँ लगानीका परियोजनाहरुमा ढिलाइ भैरहेको र काममा प्रगती नदेखिएको भनेर यहाँ आलोचना हुने गरेको छ,’ राजदूत होङको भनाइ थियो— ‘तर, यसमा नेपाली पक्षको पनि नीतिगत अथवा अरु कारणहरुले ढिलाइ गराइरहेको छ । एकपक्षीय भएर चीनको आलोचना गर्न मिल्दैन ।’

राजदूतले द्धैपक्षीय भौगर्भिक अवस्था र भूबनोटको कठीनाइका कारण पनि तत्काल तातोपानी नाका खोल्न नसकिने समेत स्पष्ट पारेकी थिइन् । नेपाल–चीनबीचको ब्यापारमा प्रमुख नाका रहेको तातोपानी(झाङ्मु) बाहेक अहिले रसुवा(गाइरङ) र यारी (पुराङ) नाकाहरु संचालनमा छन् ।

राजदूत होङले हालै नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले खारेज गरेको भनिएको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजनाका बारेमा संकेतमा भनिन्—‘लगानीको सहज वातावरण नेपाल सरकारले बनाउनुपऱ्यो, नीतिगत अस्थिरताले लगानी गर्न अप्ठ्यारो भैरहेको छ ।’ अघिल्लो साता मात्रै, देउवा सरकारका उर्जा मन्त्री कमल थापाले चीनको गेजुवा कम्पनीसँग भएको बुढीगण्डकी निर्माणको सम्झौता खारेज भएको भन्दै ट्वीटमार्फत मन्त्रीपरिषद् निर्णय बाहिर ल्याएका थिए । मन्त्री थापाले भनेका थिए—‘अनियमित र हचुवा ढङ्गले गेजुवा ग्रुपसँग गरिएको बुढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजनाको सम्झौता संसदीय समितिहरुको निर्देशनबमोजिम मन्त्रीपरिषद् बैठकले खारेज गरेको छ ।’

बुढीगण्डकी परियोजनालाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने भनेर गोरखा र धादिङ जिल्लामा पर्ने परियोजना डुबान क्षेत्रका किसानलाई मुआब्जा वितरण गर्ने काम अघि बढिसकेपछि चिनियाँ निर्माण कम्पनीसँग भएको निर्माण सम्झौता खारेज गरिंदा थप अन्यौल बढेको छ । ‘तर, नेपाल सरकारका उर्जा मन्त्रीले भनेजस्तै निर्माण सम्झौता गर्दा के–के अनियमितता र हचुवा भएको थियो भनेर लिखित अथवा मौखिक तवरमा जानकारी गराइएको छैन । यहाँसम्म कि सम्झौता रद्ध भएको औपचारिक जानकारी पनि आएको छैन,’चिनियाँ दुतावासका एक अधिकारीले भने ।

बुढीगण्डकी जलबिद्युत परियोजनाको सम्झौता खारेजीसँगै उब्जिएको तरंगले नेपाल–चीन सम्बन्धमा ‘चिसोपना’ बढेको प्रतिक्रियाले आत्तिएर उर्जा मन्त्रालयले एकपछि अर्को प्रेस बिज्ञप्ती जारी गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । खारेजीको निर्णयलगत्तै चौतर्फी टिकाटिप्पणी सुरु भएपछि उर्जा मन्त्री कमल थापाले गत बुधबार ट्वीटमार्फत भनेका थिए—‘बुढीगण्डकी जलबिद्युत परियोजना सम्झौता खारेजीमा कुनै राजनीति छैन, यो कुनै संस्था/व्यक्तिको बिरुद्धमा पनि होइन । संसदीय समितिहरुको निर्देशन र मुलुकको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर गरिएको हो । अब उर्जा मन्त्रालय र लगानी बोर्डले आवश्यक नीति र कार्यबिधि बनाइ पारदर्शी ढङ्गले आयोजना अघि बढाउनेछ ।’