काठमाडौं,१,मंशिर

संविधान अनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको मतपरिणाम आएको २० दिनभित्र बैठक आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश प्रमुखले नै प्रदेश सभा सदस्यको शपथ ग्रहण गराउने छन् । तर निर्वाचन आउन १० दिन मात्र बाँकी हुँदा पनि सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न सकेको छैन । निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यलाई कसले शपथग्रहण गराउने भन्ने प्रस्ट हुन सकेको छैन । प्रदेश सभा अधिवेशन कसले बोलाउने भन्ने पनि अन्योलमै छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव प्रेमकुमार राईले सबै कामका लागि कार्ययोजना तयार भए पनि राजनीतिक निर्णय नहुँदा काम नभए जस्तो देखिएको बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले कार्ययोजनाको मस्यौदा भने तयार गरेको छ । ‘राजनीतिक निर्णय नहुँदा कार्ययोजना अनुसार प्रदेशको राजधानी, प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति, प्रदेश सभाको सचिवालय, प्रदेशको मुख्यसचिव तथा आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन,’ राईले भने ।

राजनीतिक विवादका कारण प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न नसकिएको अवस्थामा नयाँ विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्था प्रदेश सभाका सदस्यहरूको शपथग्रहण उच्च अदालतका न्यायाधीश मार्फत गराउने पनि प्रमुख दलका केही नेताहरुको तर्क छ । त्यसका लागि सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउ मार्फत व्यवस्था गर्न सक्ने पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाले बताए । प्रदेश सभा बैठक आह्वान पनि न्यायाधीश मार्फत गर्न सकिने उनले बताए ।
नयाँपत्रिकाबाट