नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथिको छलफलका लागि सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सांसद्हरुले आ-आफ्नो धारणा राखेका छन् । 

बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको सुझावलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको विधेयकलाई फिर्ता गरेर सरकारले अर्को विधेयक ल्याउनु आवश्यक नभएको तर्क गरे । 

उनले भने ‘राज्य व्यवस्था समितिमा ७ वर्षे प्रावधान राख्ने निर्णय भएको । त्यो विषयलाई यसमा किन सम्बोधन गरिएन ? राष्ट्र्यि सहमतीको नाममा त्यसलाई फिर्ता लिएर फेरि फास्ट ट्रयाकमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता थिएन । राष्ट्रपतिले औँल्याउनुभएको विषयमा प्रष्ट हुनुपथ्र्यो । राष्ट्रपतिको सुझावलाई सम्बोधन गरेर जानुपर्छ ।’

त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले राष्ट्रपतिले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई असंवैधानिक र अनुपयुक्त नभनेको बताए । उनले विधेयकमा समावेश भएका कुराहरुलाई सर्वसम्मत रुपले पास गर्नुपर्ने बताए । ‘यो कुनैपनि हिसावले असंवैधानिक छ, अनुपयुक्त छ भन्ने राष्ट्रपतिको सन्देशमा काहीँ त्यो कुरा भनिएको छैन । जे कुरा अहिले यो विधेयकमा समावेश छ त्यसलाई हामीले सर्वसहमतिले पास गरौँ । किनभने त्यो कम्प्लिट संवैधानिक छ भन्ने कुरा राष्ट्रपतिज्यूको सन्देशबाट पनि अनुमोदन भएको छ । सर्वसहमतीबाट पास गर्ने हामी सोचौँ ।’ उनले भने ।  

राष्ट्रिय सभा सदस्य भैरवसुन्दर श्रेष्ठले राष्ट्रपतिले दिएको सुझावको सम्बन्धमा कानूनविद् तथा विज्ञहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले नागरिकता विधेयकमा सहमती जुटाउनुको साटो सत्तारुढ गठबन्धनले यस विषयमा राजनीति गर्न खोजेको आरोप लगाए ।  

राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. विमला राई पौड्यालले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा आफ्नो संशोधन कायम रहेकाले सो संशोधन उपर छलफल गर्न माग गरिन् । उनले महिलाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने र लैंगिक समानताको सम्बन्धमा आफ्नो संशोधन रहेको स्पष्ट पारिन् । विधेयक पुनः छलफलमा आएसँगै आफूले राखेको संशोधनमाथि पनि छलफल हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।
 
राष्ट्रिय सभा सदस्य वेदुराम भुसालले नागरिकता विधेयकको कुनैपनि दफामा राष्ट्रपतिको असहमति नभएको बताए । उनले असहमती नभएको विषयलाई अड्काएर राख्नु उपयुक्त नहुने तर्क उनले राखे ।  

राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रमिला कुमारीले जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानले नागरिकता पाउनेगरी कानून बनाउनु आफूहरुको कर्तव्य भएको बताइन् । उनले न्यायसंगत कानून बनाइ उनीहरुलाई संवैधानिक अधिकार प्रदान गर्नु जरुरी रहेको बताइन् । 

राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले अंगिकृत नागरिकताको सम्बन्धमा कम्तिमा एक, दुई वर्षको प्रावधान राख्नै पर्ने बताइन् । नागरिकता अघि बरु व्यापार, व्यवसाय, भोगचलनको अधिकार, पेशा गर्न दिन सकिने उनको भनाई छ । उनले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रपतिको सुझावलाई समितिमा बुँदागत रुपमा छलफल गरिनुपर्ने बताए ।