निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता सार्वजनिक गरेको छ । आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आयोगले आचारसंहिता तयार गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो । आयोगले निर्णय गरेका दिनदेखि आचारसंहिता लागू हुनेछ । आचारसंहितामा आयोगले दुई तहको अनुगमन संयन्त्रको प्रस्ताव गरेको छ । 

आयोगले केन्द्रमा निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति र हरेक जिल्लामा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति गठनको प्रस्ताव गरेको हो । निर्वाचन आयोगले तोकेको निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा गठन हुने केन्द्रीय निर्वाचन आचारसहिता अनुगमन समितिमा पाँचजना सचिवहरु रहनेछन् ।

निर्वाचन आयोगका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, कानून, गृह र सञ्चार मन्त्रालयका सचिव स्वतः अनुगमन समितिमा रहने व्यवस्था छ । निर्वाचन सेल हेर्ने नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक पनि समितिमा रहनेछन् ।

निर्वाचन आयोगको राजनीतिक दलसम्बन्धी महाशाखाको प्रमुख समितिको सदस्य सचिवको रुपमा काम गर्नेछन् । हरेक जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नेतृत्वमा जिल्लास्तरीय आचारसंहिता अनुगमन समिति बन्नेछ ।

उक्त समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहसंयोजक हुनेछन् भने प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख सदस्य हुनेछन् । यसबारे निर्वाचन आयोगले सहसचिव वा त्यसभन्दा माथिल्लो पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई केन्द्रीयस्तरबाट अनुगमनका लागि खटाउनेछ भने हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन संयन्त्र हुनेछ ।

यसैबीच मन्त्री र मेयरले चुनावमा प्रचार गर्न नपाउने भएका छन् ।  मंसिर ४ गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा मन्त्री र मेयरले प्रचारप्रसार गर्न नपाउने भएका हुन्।  

निर्वाचन आयोगले तयार पारेको निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ मा संघ र प्रदेशका मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले पक्ष विपक्षमा प्रचार गर्न नपाउने उल्लेख छ। ‘कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्न नहुने,’ आचार संहितामा भनिएको छ।

तर, आफैँ उम्मेदवार भएको क्षेत्रमा भने प्रचारप्रसार गर्न पाइने छ। निर्वाचन आचारसंहिताले बजेट तथा कार्यक्रम, नयाँ नीति लगायतका कार्यक्रम पनि घोषणा गर्न सरकारलाई बन्देज लगाएको छ। योजनाको शिलान्यास, उद्घाटन र निरीक्षण गर्न पनि आचारसंहिताले रोक लगाएको छ।

यस्तै, चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा राजनीतिक दलले जुलुस तथा आमसभामा दल वा उम्मेदवारको झण्डा अंकित लोगो पनि लगाउन नपाउने भएका छन्। ‘उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह वा झण्डा अंकित लोगो वा क्पाप, भेस्ट, टिसर्ट, ज्याकेट, कमिज, गाम्छा, ब्याज बोक्न नहुने,’ आचार संहितामा भनिएको छ। 

राजनीतिक दलले प्रचारप्रसारको लागि दुई जनाको नाम आयोगमा बुझाउनु पर्नेछ। आयोगले अनुमति दिएको प्रचारकले मात्रै हेलिकप्टर प्रयोग गर्न पाउने छन्। तर, मन्त्री र स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई भने मुख्य प्रचारक बनाउन नमिल्ने आयोगले जनाएको छ।

राजनीतिक दलले हेलिकप्टर प्रयोग गर्दा दलले समानुपातिक निर्वाचनका लागि बन्दसूचिका उम्मेदवारको संख्याको आधारमा राजनीतिक दलले गर्न पाउने खर्चको सीमाभित्र रहेर गर्नुपर्ने छ।