काठमाडौं ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि भएको सुनुवाइ आज पनि नसकिएपछि आइतबारका लागि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको छ । संवैधानिक इजलासमा भएको बहस पूरा नभएपछि आइतबारका लागि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको हो ।

शुक्रबारको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी राजपत्रमा प्रकाशित सूचना पेश भएको छ । बिहीबार सुनुवाइका क्रममा बहस गर्ने रिट निवेदक पक्षका अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएको भन्दै त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका थिए । सोही अनुसार बिहिबार इजलासले राजपत्र पेश गर्न दिएको आदेश बमोजिम महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले शुक्रबारको इजलास शुरु हुनासाथ राजपत्र पेश गरेका हुन् । संवैधानिक इजलासमा यसबारेमा प्रश्न उठेपछि शुक्रबार महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले राजपत्रको प्रतिनै पेश गरेका हुन् ।

यसैगरि आजको बहसमा सहभागी हुँदै राजुप्रसाद चापागाईं दुई वर्षसम्म सरकारले संविधानमा व्यवस्था गरिएको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन नपाइने व्यवस्थाको लाभ लिएको तर सो समयसीमा पूरा हुने बित्तिकै प्रतिनिधिसभा नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको बताएका थिए । उनले संसदप्रति उत्तरदायी हुनु पर्ने प्रधानमन्त्रीले दुई वर्ष कट्ने बितिकै प्रतिनिधि सभालाई नै विघटन गरेर असंवैधानिक कदम उठाएको उल्लेख गरे । संसदमा बहुमत भएनभएको परीक्षण गर्न पनि संसदमा जानुपर्नेमा प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्नु संविधानसम्मत नहुने उनको तर्क थियो ।

बहस लामो हुन थालेपछि शुक्रबार बहस सुरु हुने बित्तिकै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले बहस गर्ने वकिलहरु धेरै भएकाले छोटो बहस गर्न आग्रह गरेका थिए । हामी २ महिनासम्म बहस गर्नु परे पनि दिन तयार छौं, तर कति लम्ब्याउने भन्ने तपाईंहरुको कुरा हो, छोटो–छोटो बहस गर्नुहोला भन्दै न्यायाधिश राणाले समय छोट्याउन आग्रह गरेका थिए । गत आइतबारदेखि मूल विषयमा प्रवेश गरेको इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस भइरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १३ रिट दर्ता भएका थिए । सबै रिटको संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ ।