आदिवासी जनजाति आयोगले आगामी निर्वाचनमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ। 

मंगलवार आयोगको कार्यालय पुल्चोकमा पत्रकार सम्मेलन गरी आयोगले समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्न राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगको ध्यानार्षण गराएको हो।

‘नेपाली जनताले आफू शासित हुने शासन व्यवस्थाको लागि आफ्नो प्रतिनिधि (जनप्रतिनिधि) छान्ने दोश्रो आम चुनाव (संघीय प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा) आगामी मंसिर ४ गते हुन गइरहेको छ। 

यो प्रकृयामा निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलको विशेष भूमिका हुन्छ’, आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले भने, ‘नेपालको संविधान अनुसार सबै नेपाली नागरिकलाई निर्वाचनमा चुन्ने र चुनिने राजनीतिक अधिकार रहेको छ। 

यो सन्दर्भमा संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानको व्यवस्था, मर्म र भावना अनुसार आदिवासी जनजातिको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सम्बन्धमा आदिवासी जनजाति आयोगको गम्भीर चासो रहेको छ।’

महिला र दलितको सन्दर्भमा राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगले सुनिश्चितता गरे पनि आदिवासी जनजातिको सन्दर्भमा तोकेर सुनिश्चिता नभएको आयोगका अध्यक्ष थापामगरको भनाइ थियो। भने, ‘महिला र दलितलाई वडाबाटै निर्वाचनमा सहभागी गराउने सुनिश्चिता छ तर आदिवासी जनजातिको यसरी सहभागिता सुनिश्चितता भएको छैन।’

राज्यको नीति निर्माण गर्ने अंग प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व होस् भन्ने राजनीतिक पार्टी, संविधान तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय समक्ष आयोगले माग गरेको छ।

आयोगद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तलाई अनदेखा गरी निर्वाचनको उम्मेदवारी चयनमा त्रुटी भएमा आदिवासी जनजाति समुदाय राजनीतिक अधिकारबाट बञ्चित हुने भएकोले यसप्रति गम्भीर हुन सवै राजनीतिक पार्टीलाई आयोगको हार्दिक अनुरोध छ।’

आदिवासी जनजाति समुदायभित्र पनि लोपोन्मुख र अति सिमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व हुन नसकिरहेको अवस्थामा त्यस्ता समुदायको प्रतिनिधित्वलाई विशेष प्राथमिकता दिनसमेत आयोगले आग्रह गरेको छ।