सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिस समितिमा बयानका लागि उपस्थित नहुने भएका छन् । बुधबार बसेको  सर्वोच्चको फुलकोर्ट बैठकले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिन नजाने निर्णय गरेको हाे ।  

सिफारिस समितिले न्यायाधीशलाई बयानका लागि बोलाउनु शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधानले अङ्गिकार गरेका कुनै पनि दृष्टिले संविधानसम्मत, उचित र शोभनीय नहुने हुँदा उपस्थित हुन नमिल्ने कामु मुख्य रजिष्टार नारायणप्रसाद पन्थीले जानकारी दिए । 

‘महाभियोगसम्बन्धी कारवाही प्रक्रियाका सन्दर्भमा यस अदालतका न्यायाधीशले उपरोक्त लेखी आएअनुसार महाभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित हुनु र निजसँग सोधपुछ, सवाल/जवाफ गरिनु स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधानले अङ्गिकार गरेका मान्यताहरू समेतका कुनै पनि दृष्टिले संविधानसम्मत, उचित र शोभनीय नहुने हुँदा प्राप्त हुन आएको पत्रानुसार काेही पनि न्यायाधीश उपस्थित हुन नमिल्ने भएकोले सोही बेहोराको जानकारी महाभियोग सिफारिस समिमितमा तत्काल लेखी पठाई दिने’ बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ ।