प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराबिरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने/नबढाउने भन्ने बारेमा संघीय संसद सचिवालय नै अन्योलमा परेको छ ।

आइतवार संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले प्रधानन्यायाधीश जबराबिरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रक्रिया अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा संसद सचिवालयलाई छुट्टै अधिकार नदिएका कारण यही हुन्छ भन्नसक्ने अवस्था नरहेको बताएका हुन् । उनले महाअभियोग सिफारिस समितिले संसद सचिवालयलाई निलम्वित प्रधानन्यायाधीश जबराको महाअभियोग समितिबाट बहुमतका साथ सचिवालयमा बुझाएको तर संसद अधिवेशन अन्त्य भएकाले अबको प्रक्रिया के गर्ने भन्ने स्पष्ट नरहेको बताए । 

‘ऐन, कानूनले यसै गर्ने भन्नेकुरा स्पष्ट रुपमा बोलेको अवस्था छैन । महाअभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो निधौरित समय भित्र नै सम्माननीय सभामुख ज्युलाई महाअभियोग कारबाहीको सिफारिस अघि बढाएर कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा प्रतिवेदन बहुमतको निर्णयले उहाँहरुले प्रतिवेदन बुझाइसक्नुभएको अवस्था हो । त्यहाँभन्दा अघि के हुन्छ भन्नेकुराको सन्दर्भमा कानूनी परामर्श लिएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्थाहरु हुनसक्छन् । आगामी आउने संसदले पनि यसबारेमा केही सोच बनाउला । अहिले यसै हुन्छ भन्नसक्ने अवस्था छैन । संघीय संसदले केही कुराहरुको निर्देश गरेको अवस्थामा मात्रै संसद सचिवालयले गर्ने हो । हामीलाई छुट्टै अधिकार दिएको अवस्था छैन । नयाँ कुनै काम गर्ने परिस्थिति छैन ।’ उनले भने, ‘अधिवेशन चलिरहेको अवस्था, संघीय संसदको आफ्नो पदावधि कायम रहेको अवस्थाको हकमा यो नियमावलीले काम गर्ने हो । नियमावली अर्को नयाँ संसद आइसकेपछि त्यो संसदले नियमावली परिवर्तन गर्नसक्छ । संशोधन गर्ने उसको अधिकार हुन्छ । त्यही नियमावलीलाई प्रयोगमा ल्याउन पनि सक्छ । त्यसकारण एउटा परिस्थितिमा नियमावली कार्यान्वयनमा आउनसक्ने अवस्था भएकाले हामीले पदावधि सकिएको अवस्थामा यो नियमावलीले के गर्छ भन्नेकुरा थप भविष्यको लागि दिशा निर्देश गरेको अवस्था भने होइन । यसको सट्टामा संविधानलाई नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । महाअभियोग सम्बन्धी प्रक्रियाहरु त्यसमा स्पष्ट ढंगले लेखिएको अवस्था छ । संविधानकै धाराहरुमा लिएर हामीले प्रक्रियामा अघि बढ्नुपर्ने हो । त्यहाँ भएका अस्पष्टताहरु भविष्यमा न्यायालयले संविधानको व्याख्या गर्ने एकाधिकार राख्छ ।’

प्रवक्ता पाण्डेले सरकारले केही समयअघि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्नको लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनसम्बन्धी कानून र प्रदेश सभाको कानून संशोधन गर्नेगरी प्रश्ताव ल्याएपनि प्रश्ताव फिर्ता भएसँगै यसलाई अन्तिम टुंगो लगाउने सम्बन्धी कानूनहरु नरहेको बताए । उनले अन्योलताका कारण प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल यकिन नहोउन्जेलसम्म यस किसिमका हरेक मुददहरु विचाराधिन रहने अवस्था रहेको बताए । उनले निर्वाचन आयोगले मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म संसदको कार्यकाल रहने बताएपनि त्यो कुनै आधारमा टेकेर गरिएको निर्णय नभएको बताए । देश निर्वाचनमा होमिसकेपछि पनि संसद चलाइरहनु भनेको नैतिकताका दृष्टिकोणले पनि उचित ठहर नगर्ने मनशायले सरकारले संसद अधिवेशनको अन्त्य गरेको हुनसक्ने उनको बुझाइ छ ।

प्रवक्ता पाण्डेले संसद सचिवालयसँग प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रकृतिको जस्तो महाअभियोगको अभ्यास नरहेको बताए । उनले भने- ‘हामीसँग अहिलेको प्रकृतिको महाअभियोगको अभ्यास छैन । विगतमा भएका महाअभियोग सम्बन्धी प्रक्रियाहरु फरक किसिमका थिए । कुनै फिर्ता लिएको अवस्था थियो, कुनै अदालतले निस्तेज पारेको अवस्था थियो भने यो त्यो प्रकृतिको रहेन । यो प्रक्रियामा रहँदा रहँदै प्रतिनिधि सभाको समयावधि सकिएको अवस्था हो । त्यसैले हामीले नौलो घटनाको रुपमा लिनसक्छौँ ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराबिरुद्धको महाअभियोग सिफारिस समितिले शनिवार राति मात्रै प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । समितिले बहुमतले पारित गरेर प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।