गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले स्थानीय तह निर्वाचमा उठेका उम्मेदवारहरुले ढिलो खर्चको विवरण बुझाएबापत लिएको जरिवाना पुनर्विचार गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ । 

आयोगको निर्णयले भर्खरै राजनीतिको मूलाधारमा आउन लागेको सीमान्तकृत नागरिकलाई आतंकित बनाएको भन्दै यस्तो निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न एवं कानूनको संशोधन गर्न समेत महासंघले माग गरेको छ ।

जसले चुनावमा हजार रुपैयाँ पनि खर्च गरेका छैनन्, उनीहरूलाई सिधै डेढ लाख जरिवाना गर्ने र नतिरे कालोसूचीमा राख्ने आयोगको निर्णयले समावेशी अभ्यासबाट भर्खरै राजनीतिको मूलधारमा आउन लागेका सीमान्तकृत नागरिकलाई आतंकित बनाएको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघले खर्चको विवरण नबुझाएका उम्मेदवारहरुलाई थप केही दिनको समयावधि दिन पनि आयोगलाई आग्रह गरेको छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियालाई अनुरोधपत्र बुझाउँदै महासंघले यस्तो माग गरेको हो ।

यसप्रकारका कारबाहीका विषयले विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा नै विकर्षण ल्याउने र त्यस प्रकारका लक्षित समुदायहरुको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने दर घट्न जाने भएकोले उक्त कानुनलाई नेपालको सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक र शैक्षिक परिवेशलाई न्यायिक दृष्टिमा राखी व्यवहारिक हुनेगरी संशोधन गर्नसमेत नेपाल सरकार र सम्बद्ध सबै राजनीतिक दलहरुलाई महासंघले अनुरोध गरेको छ ।

आयोगले गरेको जरिवाना विभिन्न राजनीतिक, भौगोलिक, लैंगिक, जातीयता आदि परिवेशका कारण पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन व्यवहारिक रुपले कठिन देखिने महासंघको ठहर छ ।