निर्वाचन आयोगले आगामी ४ मंसिरको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुले गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकेको छ । 

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आज जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवारहरूले २५ लाखदेखि अधिकतम ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरिएको हो । 

खर्चको सीमा निर्धारण गर्दा निर्वाचन क्षेत्रमा कायम मतदाताको सङ्ख्यालाई ६० प्रतिशत, मतदान केन्द्रको आधारमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा कायम भएको मतदान केन्द्रको सङ्ख्यालाई २० प्रतिशत र भौगोलिक क्षेत्रको हकमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रफललाई २० प्रतिशत भार निर्धारण गरिएको छ ।

आयोगले विभिन्न सूचकका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरूलाई पाँच भागमा वर्गीकरण गरेको छ। जसअनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ ५ वटा क्षेत्रमा २५ लाख, १७ वटा क्षेत्रमा २७ लाख, ६५ वटा क्षेत्रमा २९ लाख, ५२ वटा क्षेत्रमा ३१ लाख र २६ वटा क्षेत्रमा उम्मेदवारहरूले सबैभन्दा बढी सबैभन्दा बढी ३३ लाख खर्च गर्न पाउँछन्।

प्रदेशसभातर्फ ७० वटामा १५ लाख, १४३ वटामा १७ लाख, ५६ वटामा लाख, २९ वटामा २१ लाख र ३२ वटामा सबैभन्दा धेरै २३ लाख खर्च गर्न पाउँछन्। संविधान अनुसार प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभामा १६५ र सात वटै प्रदेशसभामा गरी ३३० निर्वाचन क्षेत्र तय गरिएको छ।

समानुपातिकतर्फ बन्द सूचिमा नाम समावेश भएका उम्मेदवारहरूले भने प्रतिनिधिसभातर्फ अधिकतम दुई लाखसम्म र प्रदेशसभातर्फ एक लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने गरी सीमा निर्धारण गरिएको छ।

आयोगले तोकिएको रकम मतदाता नामावली खरिद, सवारी साधन, प्रचारप्रसार सामग्री, ढुवानी, गोष्ठि, अन्तरक्रिया, अन्य प्रचारप्रसार, छापा वा विद्युतिय माध्यम सामाजिक सञ्जाल समेत, कार्यालय सञ्चालन र प्रतिनिधि परिचालन लगायतका विषयमा खर्च गर्न सकिनेछ । 

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता पौडेलले निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित उम्मेदवारहरुले आयोगमा खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने पनि बताए । 

यस्तै उनले स्थानीय तह निर्वाचनपछि खर्चको विवरण नबुझाउने करिब १ लाख २३ हजार उम्मेदवारहरुमध्ये ४२ जनाले जरिवाना रकम बुझाएको जानकारी दिए । ४२ जनाको जरिवानाबाट करिव १ करोड ८० लाख रुपैयाँ उठेको पनि उनले जानकारी दिए । स्थानीय तह निर्वाचनका जरिवानामा पर्ने उम्मेदवारहरुले जरिवाना बुझाउनका लागि ६ महिना समय हुने पनि उनले जानकारी दिए ।