पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरुले गठबन्धन गरेर मतदाताहरुको स्वतन्त्र विवेकमा अंकुश लगाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । 

टंक प्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको ‘संसदीय प्रणालीमा निष्पक्ष निर्वाचन’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् । उनले राजनीतिमा गठबन्धन स्वभाविक भएपनि मतदान अघिको गठबन्धनले भने मतदातलाई अप्ठ्यारो पार्ने बताए । 

उनले भने, ‘संसदीय विकासको सिस्टमलाई खल्बल्याउनु हुँदैन । निर्वाचनको प्रणाीभित्र पसेर यसलाई खल्बल्याउने काम पनि भइरहेको छ, यो चित्त बुझेको छैन । स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्न पनि अंकुशहरु लगाइएको छ । जुन यो अहिलेको गठबन्धन प्रि इलेक्शन गठबन्धन । उम्मेदवारीले त भोटर्सलाई अफ्ठ्यारो पारेको नै छ । सबैलाई अफ्ठ्यारो छ । उम्मेदवारी दिँदा पार्टीले न्याय गरेन भन्ने छ । महिलाहरुको त ९ प्रतिशतमा राख्यो । दिँदै दिएन भन्दा पनि हुन्छ । जनजातिको प्रतिनिधित्व पनि उचित तरिकाले भएन भन्नेछ । मतदाताहरुले स्वतन्त्र विकेक प्रयोग गर्नमा पनि अंकुश अहिलेको गठबन्धन, गठबन्धनलाई मैले गालि गरेको होइन । गठबन्धन त हुन सक्छन् राजनीतिमा । संसदमा फ्लोर क्रस हुन्छ । तर मतदान पहिलेको गठबन्धनले गर्दा उम्मेदवारीले मतदातालाई पनि अप्ठ्यारो पारेको छ । सुन्ने, बुझ्ने, देख्ने सबैलाई अपm्ठ्यारो छ । उम्मेदवारी दिदाँ पार्टीहरुले न्याय गरेनन् भन्ने पनि छ । महिला, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक  लगायतलाई न्याय गरेनन् ।’
 
कार्यक्रममा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले निर्वाचनको विधि र प्रविधिमा पनि सुधार गर्नुपर्ने बताए । उनले राजनीतिक दलहरुले गठबन्धन गर्नाले मतदाताको विवेकमा समेत प्रभाव पारेको बताए । त्यस्तै निर्वाचन आचारसंहीता निर्वाचन आयोगले नबनाई राजनीतिक दलहरुले नै बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

उनले भने– ‘दलहरु मिस्सिदा कुन दलले कतापट्टी भोट हाल्ने ? मतदातालाई प्रेसर छ । उसले विवेक प्रयोग गर्न पाउँदैन । ओलाङचुङ्गोला र कञ्चनपुरको मतदाताले एउटै विचार गरिराखेको हुन्छ । उसको विवेक एउटै किसिमको हुन्छ । तर दलहरुले विवेकमा पनि प्रभाव पारेर उसलाई मतदान दिनका लागि बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गरिरहेको अवस्थामा बहुदलीय व्यवस्था फस्टाउने, बलियो हुने स्थिति हुन्छ कि प्रतिनिधि मात्रै छानेर फेरिपनि त्यहीँ टाँसिएर त्यसै गर्ने स्थिति हुन्छ भन्ने शंका लागिराखेको छ । जतिजति परिपक्व हुँदै गयौँ लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा सुरक्षा व्यवस्थामा सेना,प्रहरी, म्यादी खटाउनुपर्ने स्थिति आयो ।’

उनले अगाडि थपे, ‘हामी के इच्छा राख्दछौँ भने अब त मतदाताले नै मतदान केन्द्रको निर्वाचन गराइदिनु पर्छ । मतदाता मध्येबाटै मतदान अधिकृत र मतदान केन्द्रमा काम गर्न चाहिने त्यहीबाट छानेर त्यही तालिम दिएर गर्नुपर्छ । दलहरु आपसमा मिलेर आचारसंहीता बनाइदिएको भए निर्वाचन आयोगले आचारसंहीता बनाइरहनु पर्दैन । दलहरुले नै बनाउनुपर्ने हो आचारसंहीता । जसले आचारसंहिता पालना गर्दैन त्यतिबेला अर्को पार्टीले सजग गराएर कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने स्थिति हो । निर्वाचन आयोगले बनाइसकेपछि त्यसमा पनि सहमती नगर्ने । आचारसंहीता मान्छु भनेर सही गर्ने, बाहिर गएर लत्याउने । हाम्रो निर्वाचन प्रणाली, प्रक्रिया, विधि, प्रविधिमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । साथसाथै अनुशासन दलको, दलका सदस्यहरुको अनुशासन, मतदाताको जानकारी र हामी व्यवस्थापकहरुले आधुनिकीरण गर्दै लिएर जानुपर्ने र यसलाई सुधार गर्दै लानुपर्ने विषयमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले ठान्दछु ।’