संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले नागरिकले अभिव्यक्ति दिन पाउने अधिकारलाई निर्वाचन आयोगले रोक्नु असंवैधानिक कदम भएको बताएका छन् । 

संविधानले हरेक नागकिरहरुलाई निर्वाचनमा एउटा उम्मेदवार अयोग्य भयो र अर्को उम्मेद्वारलाई जिताएर पठाउनुपर्छ भन्ने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको उल्लेख गर्दै आयोगले नागरिकको स्वतन्त्र अधिकारमाथि रोकतोक गर्नु संविधानबिरुद्ध भएको उनले दाबी गरेका हुन् ।  सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै संविधानविद् आचार्यले देशमा हरेक निर्वाचनमा एउटै असफल व्यक्तिले जनतामा लोभ र आश्वासन दिएर जितिरहने गरिरहेको उल्लेख गर्दै यसपटक भने नागरिकले धेरै पटक चुनेर पठाएका नेताहरु असफल भइसकेकाले सफल व्यक्तिको छनोट गर्न र अरुलाई पनि यसबारेमा सचेत गराउन अनिवार्य रहेको बताए । 

उनले यस पटक नेपाली जनतामा ‘नो नट अगेन’ शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरुलाई निर्वाचनबाट बहिष्कार गर्नुपर्ने अभियान चल्नु संविधानको दृष्टिकोण, लोकतन्त्रको दृष्टिकोण, राजनीतिक चेतना र नागरिक अधिकारको उत्कृष्ट अभिव्यक्ति भएको जिकिरसमेत गरे । उनले नागरिक अधिकारको अभिव्यक्तिलाई पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिने र खबरदारी गर्नु भनेको कानून, संविधान, लोकतन्त्रको मूल्य,मान्यताको बिरुद्धमा रहेको पनि स्पष्ट पारे । 

उनले भने, ‘प्रतिज्ञाहरु दिएर फकाएर जितेर आउने र आइसकेपछि प्रत्येक पटक परीक्षणमा असफल हुने असफल भइसकेपछि पनि फेरि त्यही व्यक्ति आउनुपर्ने, त्यही व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, मन्त्री हुनुपर्ने । अब यो अति भइसकेपछि अहिले एक खालको जागरुक नेपालमा के आयो भने कम्तिमा पटकपटक परीक्षण भइसकेका मानिसलाई हामीले निर्वाचनमा नजिताऔं, नल्याऔँ भन्नेकुराहरु आएको छ । मैले त स्ट्रङ्ली के भनेको छु भने मुलुकमा परीक्षण भइसकेका असफल व्यक्तिहरुलाई हामीले यसपालि ठाउँका ठाउँ रोक्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जाल वा अन्य प्लेटफर्ममा नागरिकले स्वतःस्फुर्तरुपमा अघि बढाए । मैले यी परीक्षण भएका मानिसहरुलाई अगाडि ल्याउनु हुँदैन, मत दिनु हुँदैन भनेर आफ्ना अभिव्यक्तिहरु बाहिर जाहेर गरेँ । यो चिज संविधानको दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भनेपनि, लोकतन्त्रको दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भनेपनि राजनीतिक चेतना, नागरिक अधिकार, असाध्यै उत्कृष्ट अभिव्यक्ति हो । तर यस्तो कार्यलाई पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगले निर्देशनहरु दिने काम ग¥यो की खबरदार, तिमीले एउटा व्यक्तिलाई तोकेर व्यक्तिको नाम लिएर मत हाल वा नहाल भन्न सक्दैनौ भन्नेखालको जुन कुरा बाहिरियो, मलाई लाग्छ यो सम्पूर्ण रुपमा कानून, संविधान, लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यताको बिरुद्धमा छ ।’

संविधानविद् डा. आचार्यले निर्वाचन आयोगले नागरिकलाई कसैलाई भोट दे र नदे भन्ने अधिकार छैन भन्ने हो भने आयोगलाई संविधानको बारेमा राम्रोसँग ज्ञान नभएको बताए । उनले निर्वाचन आयोगले केही वर्षअघि मतदातासँग राइट टू नो भोटको अधिकार दिलाउन परमादेश जारी गरेको उल्लेख गर्दै आयोगले सर्वोच्च अदालतको परमादेशको अवहेलना गरेको दाबी गगरे । उनले गत वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचन र आगामी मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पनि आयोगले राइट टू नो भोटको अधिकार नदिनु जनताको अधिकारमा अंकुश लगाउनु रहेको जिकिर गरे । 

‘जुन व्यक्तिले आफ्नो असहमति जाहेर गर्न चाहन्छ मतदाताले, उसको लागि एउटा विकल्प दिनुपर्ने थियो । त्यो दिएन । अब उसले आफ्नो मत पत्रमा दिएन भन्ने कारणले नागरिक वा मतदाताहरुले यो अति भयो यस ढंगले अब हामी यस्ता खालका मानिसलाई छानौँ, ल्याऔँ, परीक्षण भएका, असफल भएका व्यक्तिहरुलाई, पटकपटक प्रधानमन्त्री भएर पनि मुलुकलाई केही नदिनेहरुलाई नजिताऔँ, भन्दाखेरी पनि त्यो कानून, संविधानको, निर्वाचनको आचारसंहीताको विपरित हुन्छ भन्नेकुरा हुन्छ र ? मलाई लाग्छ, यो अति भयो, यसले के देखाउँछ भने निर्वाचन आयोग संविधानले परिकल्पना गरेको जस्तो एउटा स्वतन्त्र र स्वायत्त, संवैधानिक निकाय भन्दा पनि कुनै दल विशेष वा सरकारले अह्राएको काम गर्ने त्यो निकायको रुपमा उसले आफूलाई प्रश्तुत गरेको जस्तो देखियो ।’ उनले भने, ‘यो मतदाताको धेरै ठूलो अधिकार हो, असहमति व्यक्त गर्ने । हो यसमा व्यक्तिगत रुपमा कसैको चारित्रिक कुराको हत्या गर्ने, निजी जीवनमा असर गर्ने त्यस्तो खालको अभिव्यक्ति दिने अधिकार कसैले पनि प्राप्त गर्दैन । त्यो सत्य हो । तर जसले सार्वजनिक जीवन बिताइरहेको छ, जसले राज्यको करको पैसाबाट आफ्नो सुविधाहरु खाएको छ, अहिले पनि पदमा बहाल रहेको छ, वा विगतमा पटकपटक पदमा बहाल रहेको छ । त्यसको हरेक क्रियाकलापसँग नागरिकको अन्तरसम्बन्ध रहेको हुन्छ । ती व्यक्तिलाई मैले पटकपटक निर्वाचनमा जिताएर पठाउँदा तिनीहरुले त्यसको बदलामा केही पनि दिएन, कुशासन दियो, महंगी दियौ, राष्ट्रलाई ऋण थुपार्यौ, त्यसैले अब म तिमीलाई मत हाल्दिन, अरुले पनि मत नहाल्नु भनेर पनि भन्न नपाउनु भने त्यो कस्तो खालको लोकतन्त्र हो । त्यसकारण नागरिक, मतदातालाई सम्पूर्ण रुपमा यो अधिकार, कानून, संविधान, अरु अधिकारका मूल्य मान्यताहरुले दिएको छ ।’

उनले नेपालको संविधानले पनि भोटिङ राइटको अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै भोटिङ राइट पहिलो पुस्ताको अधिकार भएकाले स्वतन्त्रतामा कुनैपनि प्रकारको छेकबार हुनु नहुने बताए । उनले नेपालको राजनीतिक, संवैधानिक इतिहासमा पहिलोपटक मतदाताहरुले आफ्नो मतहरु जाहेर गरेको उल्लेख गर्दै देशको सत्ता चलाउन असक्षम नेतृत्वलाई रोक्ने बेला भइसकेको बताए । 

संविधानविद् डा. आचार्यले मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा देश हाँक्न असक्षम नेतृत्वलाई हराउने अभियानको कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । उनले हरेक नागरिकले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न हुँदैन भन्ने निर्वाचन आयोगको विज्ञप्ती असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै तत्काल विज्ञप्ती फिर्ता लिन आयोगलाई आग्रह गरे । उनले मुलुकमा पटकपटक जिम्मेवारीमा बसेर कुनैपनि योगदान नगरेका र पटकपटक परीक्षणमा असफल भएका ठूला नेतालाई यसपालिको निर्वाचनमा रोक्नुको विकल्प नरहेको बताए । उनले यो निर्वाचनमा पनि असफल नेतृत्व चयन गर्ने हो भने अबको ५ वर्ष नेपालको लागि धेरै डरलाग्दो हुने दाबी गरे । 
 
उनले राज्यको संविधान र राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्दा संविधान वा विधिको शासनमाथि तमाम प्रश्नहरु उठिरहेको बताए। उनले राज्यका संवैधानिक निकायहरुको बारेमा संसद एक खालको निकम्भा सावित भएको बताए । 

सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले संविधानले परिकल्पना गरेका १३ वटा संवैधानिक निकायहरु राज्यका सामान्य डिपार्टमेण्ट जस्तो भएको बताए । उनले १३ वटा संवैधानिक निकायहरुले आफ्नो स्वायत्तता बचाउन नसकेको जिकिर गर्दै राज्यको आर्थिक अवस्था पनि धेरै नै कमजोर रहेको बताए। उनले देश अहिलेको स्थितिमा पुग्नुको मुख्य कारण अहिलेको असक्षम राजनीतिक नेतृत्व रहेको बताए । 

उनले पञ्चायती शासनको बिरुद्धमा बोल्नेहरुले वि.सं. २०४६ साल यता पञ्चायती शासन भन्दा धेरै अवधि सत्ता सञ्चालन गरेपनि देश विकासमा असक्षम देखिएको बताए । उनले जनताका अधिकारलाई निर्वाचन आचारसंहीताको नाममा रोक्न खोज्नु भनेको आयोगले लोकतन्त्रको मूल्य नबुझेको स्पष्ट भएको बताए । 
 
संविधानविद् डा। आचार्यले आयोगले निर्वाचनलाई एउटा सामान्य घटनाको रुपमा मात्रै लिएको र मंसिर ४ गतेपछि विजयी व्यक्ति घोषणा गर्नेमा नै सिमित राखेको बताए । उनले निर्वाचन भनेको देशको आगामी भविष्य निर्धारण गर्ने, कस्तो पद्धतिको विकास गर्ने, कुन रुपमा कानून र पद्धतिलाई अघि बढाउने, मुलुकको भविष्य कुन बाटोतिर लैजाने ? कस्तो स्टेटमेण्टसी भएको व्यक्तिलाई वा नेतालाई राज्य सुम्पिने, दीर्घकालसम्म राज्य, समाजको जीवनमा सयौँ वर्ष असर गर्ने चिजहरु निर्धारणको मार्ग निर्देश गर्ने पर्व रहेको बताए ।  

एउटा व्यक्तिलाई संविधान र कानूनले निषेध गरेको बाहेक सबै गर्न पाउने अधिकार भएपनि आयोग लगायतका संवैधानिक संस्थालाई भने संविधान र कानूनले तोकेका बाहेक अन्य गतिविधि गर्न पाउने अधिकार नरहेको उनले स्पष्ट पारे । उनले लोकतन्त्रको भविष्य कुनै दलहरु विशेषमा निर्भर नहुने भन्दै देशमा एउटा राजनीतिक पार्टीको मात्रै हैकम हुने हो भने त्यो देशको लोकतन्त्रको भविष्य नरहने पनि बताए ।