नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउनु नहुने बताएका छन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनको तर्फबाट काठमाडौं क्षेत्र नं १ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवारसमेत रहेका नेता सिंहले काठमाडौंको सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउनु नहुने बताएका हुन् । आईतवार थापाथलीस्थित सुकुम्वासी बस्तीमा आयोजित चुनावी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सुकुम्वासी बस्ती हटाउन अमानविय रुपमा जबरजस्ती गर्नु नहुने बताए ।

नेता सिंहले सरकारले सुकुम्वासीहरुको समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारले भूमि आयोग गठन गरेको उल्लेख गर्दै सो आयोगको प्रतिवेदन आएपछि सरकारले बनाउने नीति, कार्यक्रम लागू गराउन आफू प्रतिवद्ध रहेको पनि बताए । 

उनले भने– ‘भूमि आयोगको प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यसमा भूमिहीनहरुलाई नेपाल सरकारले जुन नीति, कार्यक्रम बनाउँछ त्यो कार्यक्रमलाई लागू गराउनको लागि म त्यसमा लाग्नेछु भन्नेकुरा विश्वास दिलाउन चाहन्छु । तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ, योभन्दा अगाडि पनि यहाँ डोजरहरु नल्याएको होइन, ल्याएको छ । कहिले वागमती सर्वाधिकार सम्पन्नले ल्याउँछ, कहिले कसले ल्याउँछ । तर मेरो भनाई के हो भने यो बसोवासलाई उठाउने काममा कि सरकारले नीति र निश्चित कार्यक्रम ल्याउनुप-यो । होइन भने कहिले ल्याउने, भत्काउने, फेरि चुप लागेर बस्ने त्यस्तो गर्न मिल्दैन । समस्याको स्थायी समाधान गर्नको लागि नीति, कार्यक्रम बनाएर गर्नुपर्छ भन्नेमा मैले जोड दिइरहेको छु । हामी तपाईहरुको बसोवासलाई व्यवस्थित रुपमा सरकार र तपाईहरुलाई दुवैलाई सहज हुनेगरी गर्नको लागि हामी त्यसमा जोड दिन्छौँ ।’
 
नेता सिंहले मंसिर ४ गतेको चुनावपछि पनि गठबन्धनकै सरकार बन्ने बताए । उनले कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै संविधान कार्यान्वयनका लागि सामान्य अवस्था नआउन्जेल गठबन्धनलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गरे । 

उनले भने ‘काँग्रेसको नेतृत्वमा जुन गठबन्धन छ, यो गठबन्धनकै सरकार बन्छ । विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर हामी संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक संघीय कानून बनाएर, तीन वटै तहको सरकारलाई सबैको अधिकारहरु बाँडफाँट गरेर दिने कानून बनाएर लग्नका लागि, संविधान रक्षाको लागि बनेको यो गठबन्धन हो । संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि र सामान्य अवस्था नआउन्जेलसम्मका लागि यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर धेरैपछि आ–आफ्नो बाटोमा, आ–आफ्नो एजेण्डा अनुसार जाला ।’

निर्वाचन पछिको संसदबाट देशको अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउनका लागि आवश्यक कानूनको सुधार तथा परिमार्जन गरिने उनले बताए ।