नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले निजी क्षेत्र र सरकारबीच समन्वयको खाँचो रहेको बताएका छन् । 

बिहीवार आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २६ औं वार्षिकोत्सवमा बोल्दै महामन्त्री थापाले दिगो आर्थिक विकासको लागि आर्थिक एजेण्डामा निजी क्षेत्रसँग सरकारको नाता नदीको दुई किनारा जस्तो भएको बताएका हुन् । उनले अब बन्ने सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन प्रधानमन्त्रीले आँट गरेर नै निजी क्षेत्र र सरकारसँगको म्बन्धलाई सुदृढीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

महामन्त्री थापाले निजी क्षेत्र र सरकारबीच कसरी सहकार्य गर्ने भन्नेबारेमा खुला छलफल हुनु जरुरी रहेको बताए ।  

उनले भने, ‘निजी क्षेत्र र सरकार चलाउनेबीच किन पारदर्शी छलफल हुँदैन ? प्रधानमन्त्रीले सरकार सञ्चालन गर्न शुरु गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई एफएनसीसीआई, सीएनआईले बेलाउने वा अन्य कुनैले बोलाउने होइन, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई एक ठाउँमा राखेर राष्ट्र बैंकलाई राखेर अर्थ मन्त्रालय राखेर अरु स्टेक होल्डरसँग सँगै बसेर अबको ५ महिना के के गर्ने हो ? हामी कानून भन्छौँ ? संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री यति पावरफुल हुन्छ की उसले चाहेको कानून २४ घण्टामा बदल्नसक्छ । प्रचलित कानूनले समस्या छ । यदी छ भने कानून बदलौँ । प्रधानमन्त्री जो कुर्सीमा बस्नुहुन्छ, उहाँले अहिलेको गम्भीरता बुझ्नुहुन्छ की हुँदैन ? गम्भीरता रह्यो र अहिलेको अर्जेन्सीलाई बुझ्ने अवस्था बन्यो भने समस्याको हल खोज्न सकिन्छ ।’
 
महामन्त्री थापाले सस्तो लोकप्रियताका लागि नेतृत्व तहले वृद्धभत्तालाई छिटो छिटो दिने निर्णय गरिहरेको बताए । उनले राजनीतिक दलहरुले अबका दिनमा ५० वर्षमा नै वृद्धभत्ता पाउने व्यवस्था गर्नसक्ने प्रतिष्पर्धा चलिरहेको बताए । 

उनले भने, ‘मलाई त अब प्रतिष्पर्धाको बेलामा ५० वर्षमा नै वृद्धभत्ता दिन्छन् की जस्तो लागेको छ । प्रतिष्पर्धा भनेको छ, देखाइदिन्छौँ भनेको छ, म जस्तो नयाँ आउने प्रधानमन्त्रीले नेपालमा १ वर्ष भित्रमा मैले कति नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्छु ?कति सेक्टरमा र डिसेन्ट पे पाउने रोजगारी सिर्जना गर्छु भन्नेकुरालाई मानक बनाउनुपर्ने हो । भाष्य नै हामीले गलत बनाएका छौँ । माथिबाट सरेर अहिले स्थानीय सरकारमा पनि गएको छ । स्थानीय सरकारमा पनि प्रतिष्पर्धा छ । कसले कति बाँड्ने भन्ने प्रतिष्पर्धा छ । हामीले इनोभेटिभ हुने ठाउँलाई बन्द गरिदियौँ ।’
 
महामन्त्री थापाले नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रलाई थप खुला गर्ने बाटो नचाले निजी क्षेत्रको विश्वास डगमगाउने बताए ।