सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराविरूद्धको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै संसद सचिवालयका महासचिव भरत गौतमले लेखेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। 

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

शुक्रबार सो रिटमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद भण्डारी, शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की, पूर्णमान शाक्य, टिकाराम भट्टराई र बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बहस गरेका थिए । त्यसपछि उक्त अन्तरिम आदेश आएको हो । 

गत बुधबार संसद सचिवालयका महासचिव गौतमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जवरालाई अदालत फर्कन मिल्ने गरी महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र दिएका थिए। त्यसपछि सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहित नौ पदाधिकारीले उक्त पत्र अवैधानिक रहेको भन्दै खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर भएको थियो ।