पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संसदले पर्याप्त छलफल बिना कानून निर्माण गर्नु नहुने बताएका छन् । 

मंगलवार कानूनी शासन केन्द्रले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘कानूनी शासनको प्रवद्र्धनमा संसदको भुमिका’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संसदले पर्याप्त छलफल बिना कानून बनाउने गरेको बताएका हुन् । उनले महत्वपूर्ण विधेयकहरुलाई नियम निलम्वन गरेर बिना छलफल पारित गरिने गरेको भन्दै संसदको भुमिकाप्रति प्रश्न उठाए । 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बिना छलफल पास भएको कानूनले कानूनी तत्व ग्रहण गर्न नसक्ने बताए । उनले बिना छलफल कुनैपनि कानून बनाउनु नहुनेमा जोड दिए । कुनैपनि विषयमा सांसदहरुले आफ्नो धारणा स्पष्ट रुपमा राख्नुपर्ने उनले बताए ।  

उनले भने, ‘मलाई दुःख लाग्छ । बरु कानून नबनाउनु । तर छलफल नछोड्नु । छलफल नगरीकन कानून नबनाउनु । छलफल यहाँहरुको मुख्य अधिकार हो । सहमत, असहमत त आ–आफ्नो कुरा हो । असहमत हुने असहमत हुन्छन् । सहमत हुने सहमत हुन्छन् । आफ्नो भनाई नभनी नछाड्ने । यो भनेको हरेक सांसदको योग्यताको, क्षमताको, चाहनाको कुरा हो । यो स्वाभिमानको कुरा हो । यदि सांसदमा पनि त्यो स्वाभिमान र स्वायत्तता जागेन भने यहाँहरुले प्रतिनिधित्व गर्ने वर्गको के गति होला ? त्यसको स्वाभिमान कसरी जोगाउनु हुन्छ ? प्रजातन्त्रले त हरेक जनताको स्वाभिमान जोगाउने हो नि । यहाँहरुले आफ्नै स्वाभिमान र स्वायत्तता जोगाउनु भएन र दलका कुनै निर्देशित शक्तिसँग शिर झुकाउनु भयो र आफ्नो अन्तःस्करणलाई सौदा गर्नुभयो भने यो कानूनको स्वीकार्यता, वैधता कसरी रहन्छ ? कानूनको कानून तत्व त बन्नुप-यो नि ।’
 
पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संसदलाई क्षमतावान बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले हरेक द्वन्द्वको समाधान संसदबाटै हुनुपर्ने बताए । संसद द्वन्द्वको समाधान गर्ने थलोको रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले द्वन्द्वलाई पालिराख्नु नहुने बताए ।