शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले संघीयताले नेपालको संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

बुधवार आदिवासी जनजाति आयोगले ललितपुरमा आयोजना गरेको आदिवासी जनजाति ज्ञान सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले नेपाली प्रकृतिको विशेषता, भुगोल र नेपालको संस्कृतिको प्रतिनिधित्व हुने संघीयता आफूहरुले खोजेको बताएका हुन् । उनले देशलाई संघीय संरचनामा लाने बेलामा आफूहरुले समुदायको पहिचान झल्किने गरी नाम राखेर जान खोजेको भएपनि त्यस्तो गर्न नसकिएको बताए । 

समुदायको आधारमा नाम राख्दा जात विशेषको हुन खोजेको प्रचार भएपनि सो आधारमा नामाकरण गर्न नसकिएको मन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारे । 

‘मगर भनेको समुदाय हो । मगरात भनेको आञ्चलिकता हो । नदीको नाममा, अरु कतिपयको नाममा पहिला पनि अञ्चलहरु थिए । तर त्यो समुदाय भन्ने बित्तिकै जात विशेषले जान्छ कि भन्ने हिसावले हामीले हाम्रो संघीयतामा त्यो जोड्न सकेनौँ । हाम्रो संघीयतामा त्यो जोडेको भएदेखि पहिला पहिला शुरु शुरुमा भन्दाखेरी त त्यही मात्रै हो कि भन्नेजस्तो हुन्थ्यो । त्यो जान्थ्यो । हामीले त्यो प्रकृतिको नेपाली विशेषता, नेपालको भुगोल, नेपालको संस्कृति, नेपालको आञ्चलिकताको प्रतिनिधित्व हुने संघीयता हामीले खोजेको हो ।’ उनले भने, ‘प्रशासनिक विभाजन मात्रै होइन । प्रशासनिक विभाजन जतापनि हामीले गरिन्थ्यो । त्यसकारणले संघीयता भन्न बित्तिकै राज्यका सबै निकायहरुमा समावेशी, समानुपातिक पहुँच र प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता । आञ्चलिकता पनि त्यसका आधारमा । राज्यका सबै निकायहरुको प्रतिनिधित्व हामीले खोजेको लोकतन्त्र त्यस्तो थियो । त्यस्तो हो । लाने त्यतै हो । त्यो दिशातिर हामीले लैजानुपर्छ र हाम्रो देशको अहिलेको संविधानले पनि हाम्रो प्रणालीमा त्यही कुरा बोलेको छ । लोकतन्त्र र संघीयता त अरु देशमा पनि छ । तर हामीले समावेशी, समानुपातिक पहुँचको सुनिश्चितता भएको लोकतन्त्र ।’
 
मन्त्री पौडेलले नेपालमा भएका सबै समुदाय, भाषा र संस्कृतिको जगेर्ना गर्नुपर्ने बताए ।