वागमति प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संघियता अहिलेसम्म पनि नाम मात्रैमा सिमित भएको बताएका छन् । 

सोमवार नेपाल नगरपालिका संघको ८औं राष्ट्रिय अधिवेशन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले एक वर्ष १७ दिन वागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएर काम गर्दाको अनुभवले संघियता नाम मात्रैको भइरहेको बताएका हुन् । उनले संघियताको व्यवस्था गरेपनि स्रोत परिचालन,अधिकार र जनशक्ति व्यवस्थापनको अधिकार दिने विषयमा केन्द्र सरकार इमान्दार नभएको बताइन् । 

मुख्यमन्त्री पाण्डेले केन्द्र सरकारले संविधानमा प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकारसमेत दिन नखोजेको आरोप लगाए । उनले पाँच वर्षसम्म केन्द्र सरकारले संघिय निजामति कर्मचारी ऐन जारी गर्न नसकेको तर प्रदेश सरकारले गरेर देखाएको बताए । 

‘केन्द्र सरकार जनताले टेलिभिजनमा हेर्न पाउने,प्रदेश सरकार नजिक छ भन्ने थाहा पाउने तर स्थानीय सरकार भनेको आपत पर्दा घुँडामा टाउको राखेर रुन पाउने सरकार हो । जनताको साथी भएर जनताको सेवा गर्ने सरकार स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकार भनेको देशको व्यवस्थाको पिलर हो । त्यसैले कमजोर भयो भने ढल्छ । हाम्रो माथिको गजुर राम्रो भएर टल्केर केही हुँदैन । पिलर कमजोर भयो भने बर्बाद हुन्छ । त्यो विषयमा ध्यान पु-याउनुपर्छ ।’ उनले भने, ‘२०७३ सालमा संविधान जारी भयो । संविधान जारीपछि २०७४ सालका निर्वाचनमार्फत संघियता कार्यान्वयनमा आएको हो । पाँच वर्ष पूरा भएर अहिले ६ वर्षमा छौं । अहिले दोस्रो टोली संघियताको अभ्यासमा आएको छ । संघियताको अभ्यासलाई जति धेरै ठिक ढङ्गमा लैजानसक्छौं । त्यति धेरै व्यवस्थाका बिरुद्धमा हुने जालझेल षड्यन्त्रहरु कमजोर हुँदै जान्छन् । नत्र हामीले ल्याएको व्यवस्थाले हामीलाई नै खान बेर लगाउँदैन । त्यतातिर हामीले ध्यान दिन जरुरी छ ।’ 

मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघियताको अभ्यासलाई सही रुपमा गर्न नसके आफैँले ल्याएको व्यवस्थाले आफैँलाई खानसक्ने बताए । उनले केन्द्र सरकारले ७६ प्रतिशत बजेट परिचालन गर्ने तर २४ प्रतिशतमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले परिचालन गर्दा कति स्रोत परिचालन गरेर काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्र सरकारले बुझ्न जरुरी रहेको बताए ।