मधेशी आयोगले जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सीके राउतसहित केही प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले मधेशी भाषामा शपथ लिएपछि संघीय संसदको सचिवालयलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

बिहीबार संघीय संसद सचिवालयले नवनिर्वाचित सांसदहरूले मातृभाषामा शपथ लिनका लागि निवेदन दिन आग्रह गरेको थियो । जसमा मधेशी , भोजपुरी, हिन्दी, उर्दू, थारु, तामाङ, नेपाललगायत विभिन्न १४ मातृभाषामा शपथको लागि २५ सांसदले निवेदन दिएर शपथ लिएका थिए। राउतसहित केही सांसदलाई मधेशी भाषामा पनि  सपथ खुवाइएको थियो । तर, सरकारी सूचिमा समावेश नभएका भाषामा शपथग्रहण गराउँदा त्यसले अन्य भाषाहरूमाथि नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै आयोगले आपत्ति जनाएको हो । 

आयोगकी उपसचिव सविता डंगोलले संसद सचिवालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ- ‘हालसम्म भाषा आयोगबाट प्रकाशित गरिएको सरकारी कामकाजका भाषा सम्बन्धी सिफारिसहरू २०७८ र मधेसी आयोगमा मधेसी भाषा सूचिकृत अन्य भाषाहरूमाथि नकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा यस आयोगलाई संघीय संसद सचिवालयले कुन आधारमा मधेसी भाषामा शपथ लिन मान्यता दिएको स्पष्ट हुने गरी जानकारी गराइदिनुहुन निर्देशानुसार अनुराेध गरिएको छ । साथै प्राप्त उजुरी तथा भाषा आयोगद्वारा प्रकाशित सुचिकृत भाषाहरूको सुची समेत संलग्न गरी पठाइएको छ ।’