उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको सांसद पद यथावत् रहने आदेश दिएको लामिछानेका प्रमुख स्वकीय सचिव दीपक बोहराले जानकारी दिए ।
अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता नलिई प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएकाले लामिछानेको सांसद पद खारेजका लागि अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट परेको थियो । बिहीबार अन्तरिम आदेश दिने या नदिने विषयमा दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीको बहसपछि इजलासले लामिछानेको पद यथावत रहने आदेश दिएको हो ।
तर रिटलाई भने अग्राधिकार दिएर माघ ११ गते बुधबार पूर्ण सुनवाईका लागि पेशी तोक्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।





























प्रतिक्रिया