काठमाडौं । संसदीय समितिले एसिड आक्रमण गर्नेहरुलाई दण्ड सजाय बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा समाजिक समितिको बैठकले सरकारलाई त्यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

एसिड आक्रमणका पीडितसँग छलफल गरेपछि एसिड आक्रमण गर्नेहरुलाई दिइने दण्ड सजाय कम भएको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले सम्बन्धित कानुनलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसका लागि समन्वय गर्न महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र महिला आयोगलाई समेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।

समितिको निर्देशन सार्वजनिक गर्दै समिति सभापति निरुदेवी पालले भनिन्–‘उत्पीडन तथा एसिड आक्रमण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र दण्ड सजायलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न आवस्यक देखिएकोले सम्बन्धित विद्यमान कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्ने कार्यलाई तत्काल अगाडि बढाउन समिति नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ । साथै, आवश्यक समन्वयका लागि महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय महिला आयोगलाई समेत निर्देशन गर्दछ ।’

त्यस्तै समितिले जोखिमयुक्त एसिडको सर्वसुलभ उपलब्धता हुँदा प्रतिशोध साँध्ने हतियारको रुपमा प्रयोग भएकाले आवश्यक नियमन गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । एसिड खरिद विक्री कार्यलाई नियन्त्रण तथा व्यवस्थित बनाउन खरिदकर्ताको विस्तृत विवरण अनिवार्य रुपमा अभिलेखिकरण गर्ने कार्य मिलाउन, पीडितको औषधि उपचारको व्यवस्था मिलाउन, कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन, शिक्षामा छात्रवृतिको व्यवस्था गर्न र सरकारी रोजगारीमा प्राथमिकता दिने लगायतका व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय महिला आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तैगरी समितिले एसिड आक्रमणका उजुरी तत्काल सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएको छ । बैठकमा सांसदहरुले बजारमा एसिड सहज रुपमा उपलब्ध हुने भएकाले अक्रमणका घटनाहरु बढ्दै गएको भन्दै विक्री वितरणमा कडाई गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।