सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा अन्तरगतका संसदीय समितिहरुको नाम र कार्यक्षेत्र पुर्नसंरचना गरि प्रभावकारी बनाउन संख्या बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

समितिका निर्देशन कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पक्ष भएकाले कार्यान्वयनका लागि निरन्तर निगरानी गर्ने संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि सांसदहरुले जोड दिएका छन् । विभिन्न वहानामा समितिको बैठकमा मन्त्रीहरु उपस्थित नुहने गरेका दृष्टान्तहरु उदृत गर्दै उनीहरुले मन्त्रीहरुको उपस्थित अनिवार्य हुनपर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् । 

मंगलबार सिंहदरवारमा बसेको प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा नेपाली काँग्रेसकी सांसद सिता गुरुङले संसदीय समिति नाम, क्षेत्राधिकार पुर्नसंरचना गरि आवश्यक केही को संख्या बढाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिन् भने स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले संसदीय समितिको बैठकमा मन्त्रीहरु अनिवार्य उपस्थित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे  । 

हाल प्रतिनिधिसभामा १० वटा समितिहरु रहेका छन । हाल भईरहेको १० वटा समितिमा २ वटा थपेर १२ वटा संसदीय समिति बनाउनुपर्ने धारणा सांसद गुरुङको थियो । साथै मन्त्रीहरुलाई संसदीय समितिको बैठकमा उपस्थित नहुने छुट दिन नहुने सांसद सिंहको जिकीर थियो ।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले संसदीय समितिको निर्देशन पालना नगर्ने मन्त्रीलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीलाई समितिले निर्देशन दिने व्यवस्था नियमावलीमा राख्नुपर्ने बताए । उनले मिनी पार्लियामेन्टको रुपमा रहेको संसदीय समितिलाई पावरफुल बनाउन पनि सो व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।

संसदीय समितिले दिएको निर्देशन सरकारले पालना गर्ने गरी नियमावलीमा व्यवस्था हुनुपर्नेमा एमाले सांसद लिलानाथ श्रेष्ठको पनि सहमती थियो । उनले विगतमा संसदीय समितिले दिएको करिव ६० प्रतिशत निर्देशन मन्त्रालयले पालना नगरेको जिकीर गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी नियमावलीमा व्यवस्था हुनुपर्ने बताइन् । 

एमाले सांसद श्रेष्ठले संसदीय समितिले माग गरेको कागजात समेत विगतमा मन्त्रालयहरुले नबुझाएको अनुभव आफूसँग रहेको उधृत गर्दै त्यस्तो अवस्था आउन नहुने गरी नियमावलीमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने धारणा समेत राखिन् । 

गत माघ १० गते बनाइएको २१ सदस्यीय सो समितिलाई १५ दिन भित्र प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति तयार पारी प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।