विधायन व्यवस्थापन समितिमा पुगेको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक सरकारी अवधारणाअनुसार नभएको भन्दै सांसदहरुले सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन् । 

बिहीवार बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संसदीय यसमितिमा सांसदहरुले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकका बारेमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने र नत्र फिर्ता लैजानुपर्ने माग उठेको हो । बैठकमा सांसदहरुले विधेयक सरकारले ल्याएपनि सरकारी र निजी कुनैपनि अवधारणाअनुसारको नभएको भन्दै सरकारले विधेयक फिर्ता लैजानुपर्ने बताए । 

बैठकमा बोल्दै सांसद खिमलाल देवकोटाले सरकारले ल्याएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक सरकारी र निजी अवधारणा कुनैसँग पनि मेल नखाने बताए । उनले कुन मोडलअनुसारको विधेयक हो भन्ने स्पष्ट नहुन्जेलसम्म छलफलबाट निष्कर्ष नआउने भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालयसँग बसेर निस्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए । हाल समितिमा रहेको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकलाई सरकारले पूर्ण स्वामित्व लिएर अघि बढ्ने हो वा होइन भन्ने बारेमा मन्त्रालयसँग छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए ।

उनले बोर्डिङ स्कुलहरु बनिसकेपछि सरकारी विद्यालयहरुको शिक्षा कमजोर बन्दै गएकोतर्फ समितिको ध्यानाकर्षण गराए । 
 
त्यस्तै, सांसद उदयबहादुर बोहराले सरकारले ल्याएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक आपसमा बाझिने खालको भएको बताए । उनले विधेयक पूर्ण सरकारी हो की निजी हो भन्ने नखुलेको भन्दै सरकार यसमा स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको बताए । नेपालका विश्वविद्यालयहरुको गुणस्तर कसरी बढाउने भन्नेबारेमा सोच्नुपर्ने पनि उनले बताए ।  

बैठकमा सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले सरकारले ल्याएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकमा शिक्षा मन्त्रालय नै अनविज्ञ रहेको बताए । उनले नेपालका विश्वविद्यालयहरुबाट उत्पादिन भएका विद्यार्थीहरु विश्वस्तरमा प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने कुराहरु आइरहेको भन्दै विश्वाविद्यालयको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन जोड दिनुपर्ने बताए ।  

त्यस्तै समिति सभापति वेदुराम भुसालले गैर सरकारी क्षेत्रको विधेयक सरकारले किन ल्याएको भन्ने प्रश्नहरु उठिरहेको बताए । उनले सरकार विधेयक कस्तो किसिमको हो भन्ने स्पष्ट पार्ने कुरामा तयार नभए विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने बताए । 

समिति सभापति भुसालले बैठकले सरकारले संसदमा पेस गरेर शिक्षामन्त्रीको हस्ताक्षरसहित समितिमा पठाइसकेको विधेयक सरकारले पूर्ण स्वामित्व लिने वा निजी क्षेत्रले लिने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।