अन्तर्घात छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक किन गरेन माओवादीले ?

अन्तर्घात छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक किन गरेन माओवादीले ?

केन्द्रबिन्दु
0
Shares

गत भदौ ६ गते अन्तर्घात प्रतिवेदन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई बुझाए पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन्। 

स्थानीय तह चुनावमा अन्तर्घात गर्ने र बागी उम्मेदवारी दिने कसैलाई कारबाही भएको छैन्। अन्तर्घात छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर माओवादीले लुकाएर राखेको छ। चुनावमा अन्तर्घात गर्नेलाई कारबाही नगरिएकाले पार्टीमा अराजकता मच्चिएको नेताहरूले गुनासो गरेका छन् । 

यस्तै प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावमा अन्तर्घात गर्नेलाई छानबिन समिति बनाएर कारबाही गर्ने अध्यक्ष प्रचण्डले उद्घोष गरेका थिए। तर, अहिलेसम्म अन्तर्घात छानबिन गर्न समिति बाएको छैन्। उता चुनावमा बागी उम्मेदवारी दिएर कारवाहीमा परेका र अन्तर्घात गरेको भन्दै कारवाहीमा परेका नेताको कारबाही समेत फिर्ता भएको छैन्।

पार्टीमा एकपछि अर्को गर्दै अन्तर्घात गर्नेलाई छानबिन गरी कारवाही नभएको भन्दै नेताहरूले आपत्ति जनाउने गरेका छन्।  तर, पार्टी अनुशासन आयोगका अध्यक्ष टङ्क राईले स्थानीय तहसँगै प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा अन्तर्घात गरेका नेताका विषयमा आगामी केन्द्रीय समितिमा छलफल हुने बताए ।

‘अहिले पार्टीको २ महिने अभियान जारी छ। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको वडा तहदेखि समीक्षा गरेर कसको भूमिका कस्तो रहयो सबै जम्मा गरिने छ। कसले पार्टीलाई सहयोग गर्‍यो कसले असहयोग गर्‍यो निर्णयको कसले अवज्ञा गर्‍यो कसले गरेन भन्ने विषयमा छानबिन हुनेछ’ राईले भने, ‘वडा तहदेखि तयार परेको प्रतिवेदन पालिकामा पठाइने छ। पालिकाबाट जिल्लामा हुँदै प्रदेशबाट  केन्द्रमा पठाइने छ।’ 

पार्टीको केन्द्रीय समितिमा अन्तर्घातका विषयमा गम्भीर छलफल गरेर निर्णयमा पुगिने राईले बताए। यस्तै सोही केन्द्रीय समितिमा स्थानीय तह चुनावमा अन्तर्घात गरेका विषयमा समेत छलफल हुने बताए। ‘हामीले स्थानीय निर्वाचनको अन्तर्घातको विषयमा छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझायौँ। लगत्तै प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन आइहालेको हुनाले कार्यान्वयनमा लग्न सकेनौँ’ राईले भने, ‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तीन वटै निर्वाचनको अन्तर्घातका विषयमा छानबिन गरेर कारवाही गर्ने छौँ। प्रवृत्तिगत गल्ती र कमजोरी सच्याउने गरी निर्णय लिने छौँ ।’ 

अन्तर्घातको प्रकृति हरेर नेताहरूलाई कारबाही गरिने राईले बताए । यदि गल्ती सच्याएर सच्चिने अवस्था भएमा कारवाही नगरिने नेताहरूले बताएका छन्।

Logo