वि.सं. २०७८ साल फागुनदेखि सर्वोच्च अदालत प्रधानन्यायाधीशविहीन छ । गत वर्ष फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि संसद्मा महाभियोग दर्ता भए पश्चात् अदालत कायममुकायमकै भरमा चलिरहेको छ । 

वरिष्ठतम न्यायाधीशका हैसियतमा हरिकृष्ण कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीश चलाएको ४ महिना १५ दिन बितिसक्यो । तर पूर्ण प्रधानन्यायाधीश बन्ने छाँटकाँट अझै देखिएको छैन । यति बेला कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्ने कि कामु बाटै बिदा हुने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छन् । 

विगत १३ महिनादेखि कामुकै भरमा चलिरहेको न्यायपालिकाको पूर्ण जिम्मेवारी दिन न सरकार र संसद् दुवै असक्षम बनेका छन् । प्रधानन्यायाधीश नहुँदा संवैधानिक परिषद्को बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्था छ । संवैधानिक परिषद्को बैठक नबस्ने र पूर्ण प्रधानन्यायाधीश नबनेको कारण अहिले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित ५ न्यायाधीशको पद रिक्त छ । 

जबरा निलम्बनमा परेपछि संविधानतः आएको जिम्मेवारीका रूपमा कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्न सुरु गरेका थिए । वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा रहेका बहुमत दलले त्यसबेला प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग दर्ता गरेका थिए तर सात महिनासम्म प्रस्तावबारे कुनै निर्णय भएन । असोज १७ देखि दीपककुमारकार्कीले अवकाश पाएपछि पुनः हरिकृष्ण कार्कीले कायममुकायमको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । महाभियोग लागेका प्रधानन्यायाधीश जबराले मङ्सिर २७ गते उमेर हदका कारण अवकाश पाएको तीन महिना पूरा भइसके पनि अझै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुने अवस्था छैन । 

प्रधानन्यायाधीश रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा २८४(३)ले पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि सिफारिसको व्यवस्था गरेको छ । उक्त उपधारामा भनिएको छ, “संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा कुनै संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।”

तर कार्यकाल सकिनुअघि सिफारिस त होइन सिफारिसको कार्यविधि समेटिएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनको कानुनी शून्यता पूर्ति नै भएको छैन । कानुनी शून्यताको अवस्था भएको डेढ वर्ष पूरा भए पनि विधायिकी प्रक्रियाबाट साबिकको कानुनी व्यवस्था जगाउने कुनै ठोस प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । सरकार र संसद् दुवैको प्राथमिकतामा विधेयक परेको छैन ।

कसरी भयो त सर्वोच्च प्रधानन्यायाधीशविहीन? 

२०७८ वैशाख २१ मा दोस्रो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा संवैधानिक परिषद्को ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश जारी भयो । ऐनको दफा ६ को निर्णय प्रक्रिया तथा गणपूरक संख्यासम्बन्धी व्यवस्था अध्यादेशले संशोधन ग-यो। अध्यादेश जारी र सिफारिससँगै प्रतिनिधि सभा विघटनसमेत भयो । २०७८ असार २८ गते सर्वोच्चको फैसलाबाट सभा पुनःस्थापित भयो । सँगै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । संवैधानिक परिषद्को सचिवालयसमेत हेर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले कानुन अभावका कारण प्रधानन्यायाधीश सिफारिस नभएको जनाएको छ ।

कार्की बन्लान् त प्रधानन्यायाधीश ?

मुलकले नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पाइसकेको छ । अब संसद्को अधिवेशन सकिने हल्ला समेत छ । विधेयकमाथिको छलफल प्रारम्भ नै नभई संसद्को अधिवेशन सकिने अवस्थामा ऐन पास हुने, परिषद्को बैठक बस्ने, सिफारिस हुने र संसदीय सुनुवाइ हुने सम्भावना ज्यादै कम मात्रै रहने जानकारहरु बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की पनि प्रधानन्यायाधीश नै नबनी बिदा हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनीहरुको भनाई छ । 

हरिकृष्ण कार्कीले पूर्ण प्रधानन्यायाधीश बन्ने छाँटकाँट अझै देखिएको छैन । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था, त्यसपछिको सिफारिस र संसदीय सुनुवाइबाट स्वीकृत हुन पनि समय लाग्ने भएकाले कार्कीलाई पनि प्रधानन्यायाधीश बन्न नदिने योजना रहेको हुनसक्ने सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरु बताउँछन् ।