राष्ट्रियसभाकी सांसद मदनकुमारी साह गरिमाले ‘२०८० साललाई जातीय छुवाछूत विरुद्धको अभियान वर्ष’ घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन् । 

बुधबार राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसद भुवनबहादुर सुनारले पेश गरेको छुवाछुत तथा जातीय विभेदविरुद्धको संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद साहले दलितमाथि हुने हिंसाको अन्त्य र समानताका लागि पनि सरकारले २०८० साललाई सो अभियान वर्षको रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेकी हुन् । 

उनले संविधानले दलितसहितका पछि पारेका समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गराउनका लागि गरेको व्यवस्था अनुसार कानुन निर्माण गर्ने काम गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराइन् । उनले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कानुन बनाउने र समाजमा पछि परेका समूदायहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरामा संघीय संसदले सरकारलाई सचेत गराईरहनुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याइन् । 

पछाडि परेका/पारिएका दलितहरुको उत्थानका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने अर्का सांसद खिमलाल देवकोटाले बताए । उनले नेपालको संविधानले सबैभन्दा धेरै अधिकार पछि परेका समुदायलाई दिएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । 

सांसद कमला पन्तले दलित भित्रै हुने विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएकी छन् । उनले दलित आयोगले समेत दलितका बारेमा काम गर्न सके÷नसकेको अनुगमन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । गरिवीका कारण दलितहरु पछि परेको उल्लेख गर्दै उनीहरुको आर्थिक सशक्तिकरणको कामलाई प्राथमिकता दिन पनि सरकारलाई उनको सुझाव थियो ।