उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याजी पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले कानुन निर्माणको कामलाई युद्धस्तरमा अगाडि बढाएको जानकारी दिएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुखसँग समय लिएर बोल्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले पीडितसँगको सहमतिअनुसार नै सरकारले छिट्टै विधेयक ल्याउने र यो समस्यालाई सदाका लागि समाधान गर्ने विश्वास दिलाएका हुन् । 

उनले गैरकानुनीरुपमा कोही कसैको चलअचल सम्पत्ति कब्जा गर्न नपाइने उल्लेख गर्दै सरकारले गठन गरेको आयोगले हरेक पीडितको बारेमा जानकारी राखेर आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउने बताए । 

मिटरब्याजीको गैरकानुनी सम्पत्तिको स्रोत खोजिने र सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुनअनुसार पनि छानबिन गरिने उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सामन्तवादको अवशेषको रुपमा रहेको यो समस्यालाई यस पटक हर हालतमा समाधान गरेरै छाडिने दृढता व्यक्त गरे । ‘मिटरब्याजीहरुले सम्बन्धित निकायलाई ठोस प्रमाण दिन सकेको छैन । त्यसैले पीडितलाई न्याय दिन र पीडकलाई कारवाही गर्न सहज हुने हुँदा हामीले कानूनी प्रावधान स्पष्ट पार्न कानून संशोधनको प्रकृया अगाडि बढाउने गरि मन्त्री परिषदले विधेयक स्वीकृत गरिसकेको छ ।’ उनले भने । 

उनले सामाजिक न्यायसहितको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन र सहजरुपमा गरिब तथा आर्थिकरुपमा कमजोर वर्गले ऋण लिन पाउने एवं आर्थिक गतिविधि गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले केही दिन पहिले मिटरब्याज पीडितमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा केही आन्दोलनकारी घाइते भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरे ।

नागरिकताविहीन नागरिकलाई सहजरुपमा नागरिकता उपलब्ध गराउने काममा कुनै ढिलाइ नगर्ने बताए । उनले नागरिकताका विषयमा सिङ्गो देश र सदन एकमत हुनुपर्नेमा जोड दिए  । 

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले यस विषयमा मतैक्य हुनुपर्ने र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने धारणा राखे । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई पूर्णता दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र त्यसका लागि आवश्यक पहल गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।