आगामी संसद अधिवेशनमा पेश हुने तयारीमा रहेको आम सञ्चार र सूचना प्रविधिसम्बन्धी विभिन्न विधेयकहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचना–प्रविधि उद्योगप्रति नियन्त्रणमुखी प्रावधान समेट्न सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले सचेत गराएका छन् । 

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि दिवस र अन्तराष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा डिजिलट फ्रिडम कोलेसन र नेपाल बार एसोसिएसनले संयुक्त रूपमा बुधवार काठमाडौंको बसेरा बैंङ्कट आयोजना गरेको ‘नेशनल स्यामपोजियम अन रेगुलेटरी फ्रेमवक्स फर साइबरस्पेस इन नेपाल’मा सहभागी भई राजनीतिक दलका नेता, सांसद, संचार, कानुन र प्रविधि क्षेत्रका जानाकारहरूले कानुन निर्माण प्रकृयामा प्रयाप्त छलफल र परामर्श हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कार्यक्रम तीन सत्रमा भएको हो ।

राजनीतिक दलका नेता, सांसद, संचार, कानुन र प्रविधि क्षेत्रका जानाकारहरूले कानुन निर्माण प्रकृयामा प्रयाप्त छलफल र परामर्श हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

कार्यक्रममा प्रस्तावित विधेयकको समग्र पक्ष, व्यवसायमा सूचना प्रविधिको भूमिका र प्रेस स्वतन्त्रता बारे कानून व्यवसायी, सांसद र सकोकारवालाले आआफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।

पहिलो सत्रमा नेपालमा साइबरस्पेसको मुद्दा र दृष्टिकोणमाथि सांसदहरु गोकुल बास्कोटा, सुमना श्रेष्ठ, नेकपा माओवादीका सचिव गणेश साह र नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले  धारणा राखेका थिए । यस सत्रमा प्रविधिको प्रयोगले राष्ट्र, समाज र ब्यक्तिलाई पारेको नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न कानून बनाई नियमन गर्नुपर्ने सहभागीहरुको भनाइ थियो । 

यस्तै, दोस्रो सत्रमा मेटाको पोलिसी प्रमुख आइशा हसिम, इन्फोडेभलपर्स प्रालिका सिईओ उमेश रघुवंशी र नेप्लिकसका अध्यक्ष किशोर पन्तले आआफ्नो धारणा राखे । सूचना प्रविधिको व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले नियमन नगरी सहजीकरण गर्नुपर्ने सुचना प्रविधिका विज्ञहरुको माग थियो ।

यस्तै, मेटाको पोलिसी प्रमुख आइशा हसिमले पनि नेपालमा सूचना प्रविधिको व्यवसायका लागि अरु एसियन देशभन्दा नेपाल उचित भएको बताइन् । 

आज विश्व  प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको दिन यस कार्यक्रममार्फत कानून ब्यवसायहरुले सधै प्रेस स्वातन्त्रताको संरक्षण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

अन्तिम सत्रमा एमालेका सचेतक महेश बर्तौला, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोस परियार र डिजिटल अधिकारकर्मी टंक अर्याल र सञ्चारिका समूहकी पूर्व अध्यक्ष नितु पण्डितले धारणा राखेका थिए । यस सत्रमा सहभागीहरुले आमसञ्चारलाई कसले नियमन गर्ने हो भन्ने कुरा नै डिफाइन नभएको बताए । यस्तै मिडिया र सामाजिक सञ्जालको विषेशता आमनागरिकले छुट्याउन नसकेकोप्रति उनीहरुको गुनासो थियो ।  

आज विश्व  प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको दिन यस कार्यक्रममार्फत कानून ब्यवसायहरुले सधै प्रेस स्वातन्त्रताको संरक्षण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।