काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले मागअनुसार सडक पुल निर्माण गर्ने क्षमता सरकारसँग नभएको बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री नेम्वाङले सो कुरा बताएका हुन् । अहिले १ हजार ५ सय बढी पुल निर्माणको क्रममा रहेको र वार्षिक २ सय पुल मात्र निर्माण गर्ने क्षमता सरकारसँग भएकाले मागअनुसारको पुल निर्माण गर्न नसकिएको मन्त्री नेम्वाङको भनाइ छ ।

समितिको छलफलका क्रममा सरकारको क्षमताभन्दा बढी पुल निर्माणको माग रहेको उनले बताए । उनले मन्त्रालयसँग जनशक्ति अभाव हुँदा पनि पुल निर्माण गर्ने क्षमता कम भएको दाबी गरे । उनले मन्त्रालयमा दरबन्दी भएपनि १३ जना पहिलो दर्जा र ४० जना दोस्रो दर्जाको कर्मचारी, १ सय १६ जना इन्जिनीयर, १ सय ५० जना सबइन्जिनीयर पद रिक्त हुँदा काम गर्न समस्या भएको बताए । उनले सबै पुल निर्माणका लागि नेपालमा निजी क्षेत्रको क्षमता पनि पर्याप्त नहुने मन्त्री नेम्वाङको भनाइ छ ।

त्यस्तै मन्त्रालयका सचिव देबेन्द्र कार्कीले मागअनुसारका पुल निर्माण गर्न मन्त्रालयसँग पर्याप्त बजेट नहुँदा पनि सबै पुल निर्माण गर्ने क्षमता नभएको बताए । उनले सबै निर्माण व्यवसायीहरुसँग एकैपटक सबै पुल निर्माण गर्ने क्षमता नभएको पनि बताए । मन्त्रालय तथा विभाग अन्तर्गत एक इन्जिनीयरले ५०/६० पुलको सुपरभिजन गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले पनि गुणस्तरीय पुल निर्माणमा समस्या रहेको जानकारी दिए । उनले टेकुस्थित विष्णुमतीको पुल सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा जारी रहेकाले फैसला नआउँदासम्म केही गर्न नसकिने पनि बताए । काम गर्दा गर्दै गुणस्तरीय छैन भन्ने रिपोर्ट दिएपनि जवरजस्ती निर्माण गरेकाले कुनै पनि तरिकाले स्वीकार गर्न नसकिने उनले बताए ।

त्यस्तैगरी सडक विभागका महानिर्देशक केशबकुमार शर्माले काठमाडौंको तिनकुने स्थित वाग्मती नदीमा रहेको पुलको कन्ट्रयाक तोडिएर निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको बताए । उक्त पुलको मूल्याङ्कन गरी पुन निर्माणका लागि टेण्डरमा लैजान समय लाग्ने उनको भनाइ छ । टेकु पुल एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा काठमाडौं दिगो विकास आयोजनाले निर्माण गरेको र आयोजना खारेज भएपछि सडक विभागअन्तर्गत आएको बताए । सडक विभागले हेर्न थालेपछि पुलको गुणस्तर कमजोर भएको उनको आरोप छ । कन्सल्ट्यान्टले नै स्वीकार गर्न नसक्ने रिपोर्ट दिइसकेकाले विभागले पनि स्वीकार गर्न नसक्ने उनले स्पस्ट पारे । उनले उक्त पुलको सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा परेकाले फैसला नआउँदासम्म एक्सनमा जान नसकिने उनको भनाइ छ ।

बैठकमा सांसदहरुले पुराना र जिर्ण पुलहरुको निर्माणमा कार्यतालिका निर्माण गरी काम गर्न सुझाव दिए । त्यस्तै टेकु पुलको परीक्षण गर्न सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले आग्रह गरिरहेको उल्लेख गर्दै कम भारको सवारी साधन सञ्चालन गर्न सक्ने नसक्ने सम्बन्धमा विभागको धारणा माग गरेका थिए । जवाफमा विभागका महानिर्देशक शर्माले कन्सल्ट्यान्टले भार बहन क्षमता कमजोर रहेको रिपोर्ट दिइसकेकाले स्वीकार नगरिएको र साना सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिए निर्माण कम्पनी अदालतमा बलियो गरी प्रस्तुत हुनसक्ने भएकाले सवारी साधन सञ्चालन गर्न नदिइएको बताए ।