सरकारले स्रोतमा परेको चापलाई मूल्यांकन गरी खर्च कटौती गर्न सरकारी सवारी सुविधा पाउनेलाई इन्धनवापत निश्चित रकम उपलब्ध गराउने भएको छ ।

इन्धनवापत अनुचित पैसा असुल्ने क्रमलाई नियन्त्रण गर्न निश्चित रकम उपलब्ध गराउने नीति लिइएको अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले बताएका हुन् ।