काठमाडौं । संसदीय समितिले कोभिड–१९ बाट प्रभावित शिक्षा क्षेत्रलाई नियमित गर्न अनलाइन कक्षालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकले सरकारलाई सो निर्देशन दिएको हो ।  समितिले कोभिड–१९ का कारण शिक्षा क्षेत्र पूर्णरुपमा बन्द भएको अवस्थामा अनलाइन शिक्षा लागू भएपनि त्यसको प्रभावकारीता नदेखिएको भन्दै नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति तारादेवी भट्टले अनलाइन कक्षाको प्रभावकारीता काठमाडौं उपत्यका लगायतका सुगम क्षेत्रमा समेत नदेखिएको बताइन् ।

त्यस्तै दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाहरु पनि अनलाइन शिक्षाबाट पूर्णरुपमा वञ्चित भएकोले प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको भट्टले जानकारी दिइन् । समितिले माध्यमिक शिक्षा ऐन र उच्च शिक्षा ऐनलाई अहिलेको परिस्थिति अनुसार परिमार्जन गरी लागू गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सभापति भट्टले २०२८ सालमा निर्माण भएको ऐनले अहिलेको शिक्षा पद्धतिलाई नियमन गर्न नसक्ने भएकाले परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएको बताइन् । यस्तै निजी विद्यालयको अनुगमनका क्रममा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले अतिरिक्त रकम लिने र त्यस्तो रकम नपाए अनुगमन नै नगर्ने गुनासो आएको भन्दै समितिले नियमन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सभापति भट्टले निजी विद्यालयको अनुगमनका क्रममा कानुनले तोकेको बाहेकको अन्य रकम लिनेमाथि नियमन गर्न समेत निर्देशन दिइएको बताइन् । बाल शिक्षा अन्तर्गतका सहजकर्ता/बाल शिक्षकको लागि कानुनले तोकेको न्यूनतम १३ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने व्यवस्था मिलाउन समेत समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । अहिले सहजकर्ता बाल शिक्षकलाई मासिक ६ हजार रुपैयाँ मात्रै दिएको पाइएकाले उक्त समस्याको निराकरण गर्न निर्देशन दिएको सभापति भट्टको भनाइ छ ।